‘पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब’ आराखडा लवकरात लवकरात तयार करावा – बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम

पुणे, दि. २९/१०/२०२५: पुणे महानगर क्षेत्रात आर्थिक विकासाची प्रचंड क्षमता असून ‘पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब’च्या माध्यमातून तयार होणारा आर्थिक विकास आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यासाठी प्रारूप आर्थिक बृहत् आराखडा लवकरात लवकर तयार करून सादर करावा, अशा सूचना नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी दिल्या.

‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’ बाबत विधानभवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सतीश खडके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, केपीआयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी पंडित आदी उपस्थित होते. आयएसईजीचे संचालक तथा मॅकेन्झी अँड कंपनीचे सहयोगी शिरीष संखे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सुब्रमण्यम यांनी नीति आयोगाने यापूर्वी देशभरातील पहिल्या टप्प्यातील ४ शहर – मुंबई महानगर, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम या शहरांसाठी तयार केलेल्या आर्थिक आराखड्यातील प्रमुख बाबींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. ते यावेळी म्हणाले, पुणे हे पूर्वीपासूनच वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग तसेच औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर असल्याने या परिसरात आर्थिक विकासाला मोठा वाव आहे. त्यामुळेच या शहराची ‘ग्रोथ हब’ साठी निवड केली आहे. या ठिकाणी योग्य नियोजन केल्यास आर्थिक विकास आणि सकल उत्पादनात वाढ करणे व त्या माध्यमातून रोजगार संधी निर्माण करणे खऱ्या अर्थाने शक्य आहे. त्यासाठी येथील संसाधने, विविध क्षेत्रातील सर्व विभागांची माहिती व आर्थिक नियोजना विषयी माहिती घ्यावी आदी सूचना त्यांनी दिल्या.

डॉ. करीर यांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. मुंबई महानगर आणि पुणे महानगर ग्रोथ हबमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठी भर पडणार असल्याचे ते म्हणाले.

पुणे ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने विविध विभागांशी समन्वय साधण्याचे काम करण्यात येत असून लवकरात लवकर आराखडा त्यात करण्यात येईल असे विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.

आर्थिक आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत आयएसईजी व मॅकेन्झी अँड कंपनीच्यावतीने संखे यांनी सविस्तर माहिती दिली. सदर या उपक्रमांतर्गत भारतातील ८- १० महानगर क्षेत्रांच्या विविध क्षेत्रातील विकासासह सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) मध्ये वाढ करणे व रोजगाराकरिता मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करण्याचे ध्येय निश्चित केलेले आहे. आता पुढील टप्प्यात पुणे महानगर क्षेत्रासाठी आर्थिक आराखडा तयार करायचा असल्याने पुणे शहराविषयी सर्व माहितीचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

महानगर आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्राधिकरणाच्या क्षेत्राची व्याप्ती, विविध विकास केंद्रांच्या आर्थिक उद्योग व त्याला चालना देण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने हाती घेतलेले रिंगरोड, रस्ते, मूळ पायाभूत सुविधा, नदी प्रदूषण रोखणे, नगर रचना योजना, सांडपाणी व्यवस्था, परवडणारी घरे आदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. त्याअनुषंगाने पुणे आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या विकास कामांची नोंद घेऊन पुढील आर्थिक वाढीच्या नियोजन करण्याबाबत सूचित केले.

पुणे महानगर प्रदेशाचा आर्थिक विकास आराखडा येत्या चार महिन्यात अंतिम करावयाचा असल्याने संस्थेने तयार केलेल्या नमुन्यात विविध क्षेत्रातील सर्व विभागांची माहिती व आर्थिक नियोजना विषयी माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर आर्थिक आराखड्याविषयी भागधारकांच्या व नागरिकांच्या सूचना, प्रतिक्रिया बाबत नोंद घेण्यासाठी विविध आर्थिक क्षेत्रातील उद्योजक तसेच नागरिकांच्या वर्गीकरणानुसार प्रश्नावली तयार करून त्यांच्या बैठका घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

आर्थिक आराखड्याचे पुढील कामकाजाकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला शासन निर्णय अन्वये अंमलबजावणी प्राधिकरण नियुक्त केलेले असून प्राधिकरणाच्या कार्यालयात समन्वयाने पुणे आंतरराष्ट्रीय सेंटर संस्था सर्व क्षेत्रातील विभागांची माहिती संकलित करून पुढील नियोजन करण्यात येईल.

‘पुणे ग्रोथ हब’ प्रकल्पाचा शुभारंभ १ ऑगस्ट, २०२५ रोजी यशदा, पुणे येथे करण्यात आलेला असून यावेळी पुणे महानगर क्षेत्राचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नीति आयोग, महाराष्ट्र शासनाचा नियोजन विभाग व पुणे आंतरराष्ट्रीय सेंटर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे.

बैठकीस या हबच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केलेल्या कार्यकारी समितीतील सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.