जुन्नर वन विभागात 68 बिबटे जेरबंद; पिंजरे व समन्वित उपाययोजनांचा मोठा फायदा; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे, १३ डिसेंबर २०२५: जुन्नर वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात वाढलेल्या बिबट्यांच्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटी रुपयांच्या निधीतून राबवलेल्या उपाययोजनांना मोठे यश मिळाले असून आतापर्यंत ६८ बिबटे पकडण्यात आले आहेत. इतक्या कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने बिबटे पकडणे ही राज्यातील उल्लेखनीय कामगिरी असून यामुळे येत्या काळात मानव–बिबट संघर्ष मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

या यशामध्ये उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे आणि महादेव मोहिते यांच्या विशेष प्रयत्नांचा मोलाचा वाटा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जुन्नर वन विभागात जुन्नर, ओतूर, शिरूर, घोडेगाव, मंचर, राजगुरुनगर आणि चाकण या वनपरिक्षेत्रांचा समावेश होतो. सन २०२५–२६ मध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यात ५ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून त्यासाठी ६५ लाख रुपये, ५ नागरिक जखमी होऊन त्यांना २ लाख १८ हजार ९६४ रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच १,६५७ जनावरांचा मृत्यू झाल्याबद्दल १ कोटी ६१ लाख १६ हजार ८८९ रुपये, तर १७.०७ हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाल्याबद्दल ९ लाख ७९ हजार ९०० रुपये अशी एकूण २ कोटी ३८ लाख १५ हजार ७५३ रुपयांची नुकसानभरपाई अदा करण्यात आली आहे.

वन विभागाकडून बिबट व्यवस्थापनासोबतच मानव–बिबट संघर्ष टाळण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. सन २०२०–२१ ते २०२५–२६ या कालावधीत १८५ बिबट-बछड्यांचे पुनर्मिलन करण्यात आले आहे. गावागावांत वनकर्मचाऱ्यांकडून गस्त, नागरिकांचे प्रबोधन, स्थानिक सहभागातून जलद बचाव पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

कलापथकांच्या माध्यमातून गावांमध्ये व शाळांमध्ये ४० जनजागृती कार्यक्रम, तसेच तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ५० गावांत विशेष जनजागृती वर्ग घेण्यात आले. बिबट्यांपासून घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत पोस्टर्स, घडीपत्रके व कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मे २०२४ पासून जुन्नर येथील विभागीय कार्यालयात २४x७ कार्यरत टोलफ्री नियंत्रण कक्ष (१८०० ३०३३) सुरू करण्यात आला आहे. अतिसंवेदनशील गावांमध्ये ‘बिबट कृती दल’ चे बेस कॅम्प स्थापन केल्यामुळे शिरूर तालुक्याचा पश्चिम भाग तसेच आंबेगाव व जुन्नरच्या पूर्व भागातील मानव–बिबट संघर्ष गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात आला आहे.

मेंढपाळ व ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षेसाठी ४१० सौर दिवे व ४१० तंबू वितरित करण्यात आले आहेत. विभागात ४०० पिंजरे कार्यान्वित, ४०० आपदा मित्रांना प्रशिक्षण, ३,३०० नेक गार्डचे वाटप, तसेच ५ ठिकाणी अनायडर्स मशीन सुरू करण्यात आले आहेत. २३३ अतिसंवेदनशील गावे ‘संभाव्य बिबट आपत्तीप्रवण क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.

बिबट्यांची नसबंदी, दिवसा शेतीपंपांना वीजपुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे विस्तारीकरण, विशेष लेपर्ड संरक्षण दलासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, बिबट्यांचे संरक्षित क्षेत्रांत स्थलांतर आणि चार नवीन बिबट निवारा केंद्रांची निर्मिती प्रस्तावित असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.