महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकांचा कार्यक्रम चार आठवड्यांत जाहीर करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली, ६ मे २०२५: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रिया लवकरात लवकर पुनः सुरू करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) चार आठवड्यांच्या आत प्रलंबित स्थानिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश देताना स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका होण्यास झालेल्या मोठ्या विलंबामुळे राज्यातील लोकशाही रचना धोक्यात आली आहे. काही ठिकाणी पाच वर्षांपासून निवडणुका न झाल्याचे खेदजनक चित्र असून, निवडणुकींच्या नावाखाली चाललेली ही रखडपट्टी संविधानाच्या मुल्यांना बाधा पोहोचवते, असे न्यायालयाने ठासून सांगितले.

यावेळी खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही निर्णय देताना सांगितले की, २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बंथिया आयोगाच्या अहवालाआधी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण पद्धतीनुसारच ओबीसी आरक्षण दिले जावे. यामुळे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता टळेल.

न्यायालयाने निर्देश दिले की निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया (अधिसूचना, प्रचार, मतदान आणि निकाल) चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी. मात्र जर काही अपरिहार्य कारणांमुळे विलंब झाला, तर आयोग न्यायालयाची परवानगी घेऊन मुदतवाढ मागू शकते.

राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधीच नसल्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यास अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.