पुणे, १८ जुलै २०२५ः महाराष्ट्र शासनाने नुकताच पारित केलेल्या जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात आज पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. लोकशाही विरोधी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा आणणाऱ्या या कायद्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले असून, आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी जनसुरक्षा कायद्यावर जोरदार टीका करत सांगितले, “२०२४ मधील जनसुरक्षा कायदा हा महाराष्ट्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर पावसाळी अधिवेशनात घाईघाईने मंजूर केला आहे. हा कायदा विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, लेखक, व विचारप्रवृत्त संघटनांचे गळा घोटण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. संविधानिक मार्गाने सरकार विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना चौकशीविना थेट तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला मिळाला आहे.”
शिंदे यांनी यावेळी सरकारच्या शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरवादी विचारसरणीच्या संघटनांवरील संभाव्य दडपशाहीबाबत चिंता व्यक्त केली. “हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, नागरी स्वातंत्र्य व लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर थेट हल्ला आहे. हे विधेयक पूर्णपणे असंविधानिक असून, १२ हजारांहून अधिक नागरिक व संघटनांनी यावर सूचना आणि आक्षेप नोंदवले असतानाही त्याची जनसुनावणी घेण्यात आलेली नाही. देशात नक्षलवादविरोधी सक्षम कायदे अस्तित्वात असताना हा नवीन कायदा आणण्यामागे हेतू संशयास्पद आहे. आम्ही संविधान समर्थक लोकशाहीप्रेमी जनता म्हणून याच्या विरोधात एकवटत आहोत.” असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. अभय छाजेड, नगरसेवक लता राजगुरू, अजित दरेकर, रफिक शेख, कामगार नेते सुनिल शिंदे, मेहबुब नदाफ, तसेच ब्लॉक अध्यक्ष सुजित यादव, रविंद्र माझीरे, विशाल जाधव, प्राची दुधाने, अनिता धिमधिमे, अनुसया गायकवाड आदींसह शेकडो काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
पक्षाने हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलन पुढे नेण्याचा इशारा दिला आहे.
More Stories
महापालिकेची अतिक्रमणाविरोधात धडक मोहीम; ५००० चौ.फुट बांधकाम जमीनदोस्त
Pune: प्रभाग रचनेवरून सुनावणीमध्ये गोंधळ
चांदणी चौक ते जांभुळ वाडी, जैन वसतिगृह बकोरी फाटा ते बकोरी या रस्त्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महिनाभरात तयार करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार