मनसे-महापालिका आयुक्त वाद चिघळला; महापालिकेत निषेध सभा तर बाहेर सर्वपक्षीय आंदोलन

पुणे, ७ ऑगस्ट २०२५ : पुणे महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्यातून झालेल्या चोरीच्या प्रकरणावरून आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते किशोर शिंदे यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत आणि शहरात चांगलाच राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. एकीकडे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी व मनसेने संयुक्तपणे भर पावसात आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला.

घोले रस्त्यावरील आयुक्त बंगल्यातून काही महागड्या वस्तू चोरीला गेल्याची तक्रार घेऊन मनसेचे किशोर शिंदे व कार्यकर्ते निवेदन देण्यासाठी गेले असता, आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ‘घरात घुसून मारू’ अशी धमकी दिल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. त्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून काही कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे.

या घटनेच्या निषेधार्थ महापालिकेच्या हिरवळीवर काळ्या फिती लावून अधिकाऱ्यांनी एकजूट दाखवत आंदोलन केले. दरम्यान महापालिका उपायुक्त माधव जगताप म्हणाले, “आयुक्त नागरिकांशी सौजन्याने वागतात, मात्र काही कार्यकर्त्यांनी आत येऊन अरेरावीची भाषा वापरली, जी पूर्णतः निषेधार्ह आहे. यापुढे जर कोणी अधिकाऱ्यांशी अरेरावी केली, तर त्याला अरेरावीनेच उत्तर दिले जाईल.”

दरम्यान यातच आता, महाविकास आघाडी व मनसेने संयुक्तरित्या आंदोलन करत आयुक्तांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली. मनसे कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, तर माजी आयुक्त राजेंद्र भोसले यांच्या काळात झालेल्या चोरीची चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, “माजी आयुक्त राजेंद्र भोसले रिटायर होताना बंगल्यातील महागड्या वस्तू गायब झाल्या. त्याची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने चौकशीची मागणी केली म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.”

काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी देखील अधिकाऱ्यांवर हल्ला चढवत सांगितले की, “७२ कोटींचे बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. मात्र राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून दडपशाही केली जाते.”

प्रमुख मागण्या:
मनसे कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत
माजी आयुक्त भोसले यांच्या काळातील चोरीची चौकशी व्हावी
प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांमध्ये सौजन्यपूर्ण संबंध टिकवावेत
चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी