लोकमान्यनगर पुनर्विकासावर संताप; “मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही म्हाडाचा अहवाल नाही, रहिवाशांवर अन्याय”

पुणे, 05/11/2025: लोकमान्यनगर परिसरातील सावली सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि स्थानिक रहिवाशी डॉ. मदन मोहन कोठुळे यांनी त्यांच्या जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासावर लादण्यात आलेल्या स्थगितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ४० वर्षांहून अधिक जुनी आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी शासन आणि म्हाडा प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सावली सोसायटीने डॉ. कोठुळे यांच्या माध्यमातून वकिलांमार्फत (अ‍ॅड. रणजित गवारे आणि अ‍ॅड. भाग्यश्री बेलकर) मुख्यमंत्री, पुणे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ आणि पुणे महानगरपालिका यांना कायदेशीर नोटीस दिली आहे. या नोटिसीत म्हटले आहे की, “इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत असून रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरीदेखील लोकमान्यनगर परिसरात क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांवर ब्लॅंकेट स्थगिती लावणे अन्यायकारक आहे.”

नोटिसीनुसार, सावली सोसायटीची इमारत ४० वर्षांहून अधिक जुनी आणि पुनर्विकासासाठी ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून “सर्व इमारतींचा एकत्रित क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प राबवावा” अशी मागणी केली, ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर शासनाने सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांवर स्थगिती लागू केली.

डॉ कोठुळे यांच्या मते, “संपूर्ण लोकमान्यनगरमधील सर्व इमारती सारख्या स्थितीत नाहीत, काही इमारती पूर्णपणे जीर्ण, काहींचा पुनर्विकास सुरू आहे आणि काहींची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही वस्तुनिष्ठ स्थळ पाहणी न करता ब्लॅंकेट लावणे म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे.”

सोसायटीने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३६५अ चा दाखला देत म्हटले आहे की, ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींची स्थिरता तपासणे कायदेशीर बंधनकारक आहे आणि अशा इमारतींचे पुनर्विकास टाळणे योग्य नाही.
सोसायटीचे वकील अ‍ॅड. गवारे म्हणाले, “सरकारने लोकमान्यनगरमधील पुनर्विकासावरील स्थगिती तातडीने पुनर्विचारात घ्यावी; अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन मार्ग पत्करावा लागेल.”

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही म्हाडाचा अहवाल नाही

दरम्यान, लोकमान्यनगरचे रहिवासी डॉ. मदन कोठुळे यांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) कडे लेखी पत्र पाठवून विचारणा केली की, मुख्यमंत्री यांच्या ११ मार्च २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार लोकमान्यनगरच्या एकात्मिक विकासाबाबत तयार करायचा वस्तुनिष्ठ अहवाल नेमका कुठे आहे?

यावर म्हाडाने दिनांक २९ मार्च २०२५ रोजी प्रत्युत्तर देताना मान्य केले की, “अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च २०२५ रोजी बैठक बोलावली होती, परंतु ती बैठक झालेली नाही. त्यामुळे शासनाला कोणताही वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्यात आलेला नाही.”

या पत्रामुळे पुनर्विकासाच्या स्थगितीमागील संपूर्ण प्रक्रियेत शासन आणि म्हाडा प्रशासनातील निष्क्रियतेचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे.
डॉ. कोठुळे म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही म्हाडा आजपर्यंत अहवाल सादर करत नाही, ही बाब रहिवाशांच्या दृष्टीने गंभीर आणि अन्यायकारक आहे. सहा महिने उलटूनही पुनर्विकासाबाबत कोणतीही गती नाही. त्यामुळे आम्ही संबंधित खात्याला कायदेशीर नोटीस पाठवली असून, न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे.”

रहिवाशांचा संताप वाढला; बिल्डरहिताचा आरोप

लोकमान्यनगरमधील अनेक सोसायट्यांनी स्वतंत्रपणे म्हाडाच्या नियमांनुसार पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली होती. काही सोसायट्यांना म्हाडाची मान्यताही मिळाली होती. मात्र, आमदार रासने यांच्या पत्रानंतर शासनाने एकत्रित प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे सरकवला. रहिवाशांच्या मते, “हा निर्णय लोकहिताचा नसून, राजकीय आणि बिल्डरहिताचा आहे.”

काही रहिवाशांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांवर बिल्डरपक्षीय भूमिकेचा आरोप केला असून, “लोकमान्यनगरचा भूखंड एकत्रित प्रकल्पाच्या नावाखाली काही बिल्डर गटांना देण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप केला जात आहे,” असे आरोप त्यांनी केले आहेत.

स्थानिक रहिवाशांनी याबाबत सार्वजनिकरीत्या आवाज उठवला असून, सावली सोसायटीच्या नोटिसीनंतर आणि डॉ. कोठुळे यांच्या न्यायालयीन पावलांमुळे या प्रकरणाला कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्तरावर नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.