पुणे ः बिबट्यांचे हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ घोषित करण्याचा प्रस्ताव; बिबट्यांना शेड्यूल-१ मधून वगळण्याचे निर्देश — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे/मुंबई, १८ नोव्हेंबर २०२५: राज्यात वाढत्या बिबट्यांच्या मानवहल्ल्यांवर तातडीने नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन बिबट्यांच्या हल्ल्यांना ‘राज्य आपत्ती’ घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याचे निर्देश दिले. तसेच बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-1 मधून काढून शेड्यूल-2 मध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

फडणवीस म्हणाले की, राज्यभरात बिबट्यांचे प्रमाण वाढते आहे आणि त्यांच्याकडून होणारे मानवहल्ले गंभीर बनले आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री यांनी दिलेले महत्त्वाचे निर्देश:
पुणे जिल्ह्यात पुढील २-३ महिन्यांत बिबट्यांसाठी दोन रेस्क्यू सेंटर सुरू करावीत
गाव/शहर परिसरात फिरणाऱ्या बिबट्यांचा ड्रोनद्वारे शोध घ्यावा
नरभक्षक बिबट्यांना ओळखून नसबंदी करावी
बिबट्यांच्या वावर असलेल्या भागात पोलीस व वन विभागाची गस्त वाढवावी
पिंजरे, वाहने, मनुष्यबळ यासाठी आवश्यक खर्च जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर करावा
रेस्क्यू टीम व वाहनांची संख्या वाढवावी

‘शेड्यूल-१’ मधील संरक्षणामुळे अडचणी; बदलाची तयारी सुरू-
सध्या बिबट्यांचा समावेश शेड्यूल-१ मध्ये असल्यामुळे त्यांना पकडणे किंवा ठार करणे कठीण होते. म्हणूनच बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी त्यांना शेड्यूल-२ मध्ये हलविण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्र सरकारकडून आधीच परवानगी मिळाल्याने, नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करा, असेही ते म्हणाले.

मंत्रालयातील उच्चस्तरीय बैठकीला मान्यवरांची उपस्थिती-
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव राजेश कुमार, तसेच राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले असून त्यांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध, शास्त्रीय आणि प्रभावी उपाययोजना तातडीने राबविणे आवश्यक आहे.”