पुणे ः मुंढवा जमीन व्यवहारावरून अंजली दमानिया आक्रमक; “सरकारने व्यवहार रद्द केला तर न्यायालयात जाईन”

पुणे, १८ नोव्हेंबर २०२५: मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने घेतलेल्या जमिनीचा व्यवहार रद्द झाल्याची चर्चा रंगत असताना, प्रत्यक्षात प्रशासनाने ४२ कोटी रुपयांची थकबाकी भरल्याशिवाय व्यवहार रद्द होणार नसल्याची नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसीला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकार, प्रशासन आणि अजित पवार यांना थेट सवाल केले.

दमानिया म्हणाल्या, “अजित पवार हा व्यवहार रद्द करणारे कोण? उपमुख्यमंत्री हे पदच अस्तित्वात नाही. जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी कायदा आहे आणि त्यानुसारच निर्णय होतो. ना नरेंद्र मोदी, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजित पवार, कोणीही हा व्यवहार सरसकट रद्द करू शकत नाही. जर सरकारने व्यवहार रद्द केला, तर मी न्यायालयात जाणार.”

जमिनीला भेट देऊन मूळ मालकांशी संवाद
गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणात सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या दमानिया आज पुण्यात मुंढवा येथील जागेवर पोहोचल्या. त्यांनी तिथे महार वतनाच्या मूळ मालकांशी संवाद साधत घटनास्थळाची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितले, “मी ज्या लढाया लढते त्या आधी पूर्ण माहिती घेते. जमीन कुठे आहे, कोणाच्या ताब्यात आहे, आत्ता काय चालू आहे, हे जाणण्यासाठी मी इथे आले.”

तथापि, ठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी परवानगीशिवाय प्रवेश नाकारला. संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनवर संवाद साधण्याचा प्रयत्न केल्यावरही, त्यांचा वर्तन उद्धट असल्याचा आरोप दमानियांनी केला.

दमानिया पुढे म्हणाल्या, “या जमिनीवर २०३८ पर्यंत बॉटनिकल गार्डनसाठी लीज आहे. तरी आत्ताच्या घडीला जागेत काय सुरु आहे हे पाहणे गरजेचे होते. १६ जूनला काही लोकांनी आत जाऊन ‘तामाशा’ केला, ते कोण होते याचीही चौकशी हवी. पण आम्हाला आत प्रवेशच दिला नाही. उद्या मी सर्व अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन मोठी पत्रकार परिषद घेणार आहे.”

तसेच, मुठे समितीचा अहवाल आज येणार होता; मात्र अजूनही प्राप्त झालेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अजित पवार यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारले असता दमानिया म्हणाल्या, “जनाची नाही तर मनाची लाज असेल तर त्यांनी राजीनामा दिला असता. सिंचन घोटाळ्याच्या वेळी दिला होता, तर आता का नाही? तेच पालकमंत्री असताना निष्पक्ष चौकशी कशी होणार?”

या प्रकरणात अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली.