राजकीय हस्तक्षेपाचा महापालिकेला तीन कोटीचा फटका

पुणे, २२ नोव्हेंबर २०२५ : विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सूस येथील नोबल एक्चेंज इन्व्हायरो प्रकल्प बंद करण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी केलेला हस्तक्षेप महापालिकेला चांगलाच महागात पडला आहे. सूस येथील नोबल एक्चेंज इन्व्हायरो या प्रकल्पांतून येणार्‍या दुर्गंधीबाबत परिसरातील मतदार नागरिकांकडून येणार्‍या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार जानेवारी २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान हा प्रकल्प बंद ठेवण्यात आला होता. या कालावधीत प्रकल्प चालकाचे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्याला भरपाई म्हणून २ कोटी ८१ लाख रूपये देण्य़ास महापालिकेच्या स्थायी समितीत मान्यता देण्यात आली आहे.

महापालिकेने सूस येथे ओल्या कचर्‍यापासून बायो सीएनजी करण्याचा उभारलेला प्रकल्प नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो या कंपनीमार्फत चालविण्यात येतो. मागील काही वर्षात या प्रकल्पाच्या भोवती मोठ्या प्रमाणावर इमारती उभ्या राहील्या. प्रकल्पातून येणार्‍या दुर्गंधीबाबत नागरिकांनी थेट न्यायालयातही धाव घेतली.तर निवडणूका डोळ्या समोर असल्याने स्थानीक लोकप्रतिनिधींही या प्रकल्पाच्या ठिकाणी आंदोलने केली तसेच हा प्रकल्प बंद करून तो इतरत्र हलविण्यासाठी महापालिकेस सज्जड दमही भरण्यात आला. याच वेळी उच्च न्यायालयाने महापालिकेस प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याचे आदेश दिले. त्या वेळी महापालिकेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली त्या सुनावणीत मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये या याचिकेचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी असललेली र्दुंगधी रोखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देत प्रकल्पाला अभय दिले.

तत्पुर्वी एप्रिल ते जून दरम्यान लोकसभा आणि त्यानंतर चार ते पाच महिन्यातच विधानसभा निवडणुका होत्या. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन सत्ताधार्‍यांच्या दबावामुळे प्रकल्पातील प्रक्रिया मंदावली. साधारणत: जानेवारी २०२४ ते जून २०२५ दरम्यान ही प्रक्रिया मंदगतीनेच राहीली. यामुळे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई महपाालिकेने करावी यासाठी नोबल कंपनीच्यावतीने महापालिकेला पत्र देण्यात आले. त्यामध्ये सहा ते सात कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. यावर महापालिका आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमत साधारण २ कोटी ८१ लाख रुपयांपर्यंत ही रक्कम कमी केली. स्थायी समितीपुढे वर्गीकरणातून ही रक्कम कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. त्याला गुरूवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.