रानगव्याच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांच्या नावाने नोटीसा

पुणे,  २२/१२/२०२१: पुण्यात डिसेंबर २०२० रोजी नागरीवस्तीमध्ये शिरलेल्या रानगव्याच्या झालेल्या मृत्यूची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांच्या नावाने नोटीस जारी केल्या.

 

पुणे येथील कोथरूड परिसरात दिनांक ९/१२/२०२० या दिवशी रानगवा शिरल्याची घटना घडली होती. नागरीवस्तीत प्रवेश केल्याने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बघ्यांची गर्दी जमा झाली. दरम्यान, कुत्र्यांच्या हल्ल्यात हा रानगवा जखमी झाला. गर्दीला घाबरून गांगरलेल्या गव्याने तिथून निसटण्याच्या प्रयत्नात स्टीलच्या गेटला अंदाधुंद धडका दिल्या आणि त्यातही त्याला थोड्या जखमा झाल्या. शवविच्छेदन अहवालातून हे स्पष्ट झाले कि हृदयविकाराच्या झटक्याने या गव्याचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी वनरक्षक दलाचे अधिकारी गव्याच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ‘ लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस ’ या वकिलांच्या टीमने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत डिसेंबर २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

 

आज दिनांक २० डिसेंबर २०२१ रोजी तब्बल एक वर्षांनी हि याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्ते ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस’ टीमचे अ‍ॅड. अक्षय धिवरे, अ‍ॅड. हर्षल जाधव, अ‍ॅड. अनुला सोनवणे इत्यदींच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. दिनांक १७ जानेवारी पर्यंत महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.