नदी ऐवजी नाल्यांवरच “एसटीपी’ बांधा – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची महापालिकेला सल्ला

पुणे, २२ जानेवारी २०२५ ः “नाल्यांद्वारे नदीमध्ये येणाऱ्या सांडपाण्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी नाल्यांवरच मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) व्हायला पाहीजेत, जागेवरच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रयोग अन्य ठिकाणी झालेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेनेही त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत.’ असा सल्ला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण (एमपीसीबी) महामंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला.

“एमपीसीबी’चे अधिकारी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मंगळवारी प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी बैठक झाली. यावेळी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी, मलनिःसारण विभागाचे उपायुक्त जगदीश खानोरे, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम, विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

“मुंबई प्रमाणेच पुण्यातही बांधकामामुळे धुळीच्या प्रदुषणाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्यादृष्टीने मुंबईतील नियमांचा पुण्यातही वापर करावा, अशा सुचना दिल्या आहेत.’ असे कदम यांनी सांगितले. कदम म्हणाले, “सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, स्मशानभूमींमधील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि घनकचरा व्यवस्थापन या चार विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. आणखी २० वर्षांनी शहरातील प्रदूषणाची स्थिती कशी असेल, त्यासाठी महापालिकेने आत्तापासुनच काय उपाययोजना केल्या पाहीजेत, याबाबतचा याचा अहवाल महापालिकेकडुन मागवला आहे. “एमपीसीबी’कडुनही महापालिकेस आवश्‍यक मार्गदर्शन व मदत केली जाईल.’

कदम म्हणाले, सांडपाणी निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्यावर प्रक्रिया कशी होईल, याची चाचपणी केली पाहीजे. सोसायट्यांनी देखील “एसटपी’च्या खर्चाचा भाग उचलावा. ही त्यांची जबाबदारी असुन त्यांनी ती पार पाडलीच पाहीजे. नाल्यांमध्येच “एसटीपी’चे प्रयोग अन्य ठिकाणी आहेत, तसे प्रयोग डोंगर, नाले अशा ठिकाणी राबविले पाहीजेत. पारंपरीक पद्धतीने अंत्यसंकार करण्याचा विषय धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. गॅस व विद्युत दाहिनीसारख्या पर्याय अंमलात आण्ण्यासाठी जनजागृती गरजेची आहे. एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी असून त्याचा वापर रोखण्यासाठी महापालिका व एमपीसीबीच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई केली जाईल. तसेच महापालिकेने आपल्या स्तरावर आपल्या उपविधींनुसार यासंदर्भातील दंड कमी अधिक करावा.’

खडकवासला धरणातील प्रदुषण रोखण्यासाठी कठोर कारवाई
खडकवासला धरण पाणलोट क्षेत्रातील प्रदुषणाबाबत बैठक घेतली जाणार आहे. धरणात येणाऱ्या ७० नाल्यांची तपासणी “एमपीसीबी’कडुन केली जाईल. त्यामध्ये हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्‌, रिसॉर्टस्‌ व व्यावसायिक प्रकल्पांचीही पाहणी केली जाईल. त्यांच्याकडुन प्रदुषण केले जात असल्यास त्यांच्यावर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही कदम यांनी स्पष्ट केले.