‘वक्फ कायद्याबाबत होणारा अपप्रचार थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज’

पुणे, २९ नोव्हेंबर २०२२ : देशात वक्फ कायद्याबाबत पसरविल्या जाणाऱ्या अपप्रचार आणि खोट्या माहितीची दखल घेत, अल्पसंख्यांक मंत्रालय आणि राज्यातील अल्पसंख्यांक विभागाने हा प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर वक्फ परिषदेने देशातील वक्फ मालमत्तांची योग्य माहिती आणि त्यांच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचा सविस्तर लेखापरीक्षण अहवाल राज्य परिषदेत सादर करावा, अशी मागणी देखील तज्ज्ञांकडून करण्यात आली आहे.

देशातील मुस्लिम समुदायाच्या विकासाच्या अनुषंगाने वक्फ मालमत्तांचा सुयोग्य वापर कसा करता येईल, यावर विचारमंथन करण्यासाठी पुण्यात २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी ‘अंडरस्टँडिंग ट्रू नेचर अँड मॅनेजमेंट ऑफ ऑकाफ फॉर बेटर प्रोटेक्शन, परफॉरर्मन्स अँड डेव्हलपमेंट’ या दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.

पुण्यातील वक्फ लायझन फोरम, महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अँड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स’ तर्फे दिल्ली येथील इन्स्टिट्युट ऑफ ऑब्जेक्टीव्ह स्टडीज आणि बेंगळूरू येथील इंडियन वक्फ फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने आयोजित हे चर्चासत्र
कॅम्प परिसरातील आझम कॅम्पस येथे संपन्न झाले. या चर्चासत्रात देशभरातून विविध क्षेत्रातील तब्बल ४० तज्ज्ञ मान्यवर सहभागी झाले होते.

भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वक्फ ॲसेट्स मॅनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएएमएसआय) या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमानुसार, राज्यांमध्ये विविध वक्फ बोर्डांअंतर्गत ८.६ लाख स्थावर आणि १६,६४७ जंगम मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत. मात्र, अनेक मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे तर काहींचा वापर अतिशय कमी आहे.

परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी माजी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री के रहमान खान म्हणाले वक्फ जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण काढले जाऊ शकते आणि कायद्याने राज्य मंडळांना अतिक्रमण काढण्यासाठी पुरेसे अधिकार दिले आहेत; परंतु वक्फ बोर्ड ते हटविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे का हा मोठा प्रश्न आहे.
परिषदेचे संयोजक आणि माजी मुख्य आयकर आयुक्त अकरमुल जब्बार खान म्हणाले, “आम्ही ठरावाचा मसुदा

केंद्र आणि राज्य सरकारला पाठवणार आहोत. मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी सरकारने राज्यातील वक्फ बोर्डांना जबाबदार धरले पाहिजे.”
नवी दिल्ली येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह स्टडीज’ चे सरचिटणीस प्रा. झेड एम खान म्हणाले, ” वक्फसाठी रोख निधी स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे, ज्यामुळे वक्फ मालमत्तांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.”
महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अँड प्रोटेक्शन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष सलीम मुल्ला म्हणाले, “संमत झालेल्या ठरावात संपूर्ण भारतातील वक्फ बोर्डांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यात वक्फ लोकपाल पदाची निर्मिती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.”
आयओएसचे उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल वाणी म्हणाले, “शिक्षण, अन्न आणि वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित असलेला एक मोठा समुदाय आहे. वक्फ मालमत्तांच्या माध्यमातून त्यांना मदत करता येऊ शकेल.”

मसुदा ठराव:
१. भारत सरकारचे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि राज्य अल्पसंख्याक विभागांनी वक्फ कायद्याबद्दलच्या खोट्या प्रचाराचे/असत्यांचे खंडन केले पाहिजे.
२. wamsi.nic.in द्वारे डिजिटलायझेशनसाठी योग्य देखरेख आणि चुका सुधारणे आवश्यक आहे. डिजिटायझेशन रिअल-टाइम, अचूक आणि पूर्ण असावे.
३. सेंट्रल वक्फ कौन्सिलने (सीडब्ल्यूसी) वक्फ बोर्डाकडून माहिती मागवण्याच्या आपल्या अधिकाराचे अधिक नियमितपणे आणि कडकपणे पालन करावे. सीडब्ल्यूसी हे वक्फ प्रकरणांवरील भारत सरकारचे सल्लागार आहेत आणि त्याप्रमाणे, गरज पडल्यास त्या संस्थेचे आणखी नूतनीकरण केले जावे.
४. वक्फ बोर्डाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील ऑकाफविषयी विधानसभेत वार्षिक अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकार कायद्याने बांधील आहेत. असे अहवाल सादर करणे आणि त्याचे प्रकाशन होईल हे सुनिश्चित करणे.
५. वक्फ बोर्डांद्वारे वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सीडब्ल्यूसीकडे सादर करणे सुनिश्चित केले पाहिजे. जर वक्फ बोर्ड (डब्ल्यूबी) देत नसेल, तर समाजकल्याणाच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या साधनाच्या संरक्षणासाठी नियमांचे पालन न करणारे वक्फ बोर्ड निष्कासित केले पाहिजे.
६. संबंधित वक्फ बोर्डांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की मालमत्तेसाठी एकूण पाच वर्षांची कायदेशीर मर्यादा आहे. त्यांच्या व्यवस्थापनात आणि अशा मालमत्तेशी संबंधित वार्षिक अहवालांची आवश्यकता काटेकोरपणे पाळली पाहिजे.
७. कायद्यांतर्गत तरतूद केल्यानुसार कर्मचार्यांची भरती, आऊटसोर्सिंग, प्राधान्यक्रम आणि स्थानिक समित्यांची निर्मिती ताबडतोब हाती घेण्यात यावे.
८. वक्फ कायद्याच्या कलम ३२ (४,५,६) अन्वये प्रदान केलेली विकासात्मक कामे स्थानिक क्षेत्र समित्यांशी सल्लामसलत करून हाती घ्यावीत. त्यातून आर्थिक मदत, शिष्यवृत्ती इत्यादींसाठी जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवणे हे विकासाचे उद्दिष्ट असावे.
९. संबंधित क्षेत्रातील विविध तज्ञांचा समावेश असलेले एक व्यापक संशोधन केंद्र, राष्ट्रीय स्तरावर राज्यस्तरीय संस्थांसह तयार करण्यात यावे. ही संस्था/संस्थेने सीडब्ल्यूसी/डब्ल्यूबी तसेच मुतावल्लींशी सतत संवाद साधला पाहिजे आणि समुदायाच्या माहितीसाठी त्यांच्या क्रियाकलापांचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला पाहिजे. त्याच बरोबर या संस्थेने “वक्फ लोकपाल” म्हणून काम करण्यासाठी प्रतिष्ठित व्यक्तींची निवड करावी. ही संस्था राष्ट्रीय स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर असावी.
१०. वक्फ निधीच्या संस्थेसाठी स्थानिक व्यवस्थापन अधिकारी/कार्यकर्त्यांद्वारे समाजाला योग्य आणि व्यापकपणे जाहिरात करावी. वक्फ मुक्ती आणि विकास कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी हे आवश्यक आहे.