शासकीय विभागांचा महापालिकेच्या प्रकल्पांमध्ये खोडा आयुक्त करणार मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पुणे, ८ सप्टेंबर २०२५: शहरातील विविध विकासकामे करताना महापालिकेला शासकीय विभागांचाच सर्वाधिक अडथळा ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पाटबंधारे, महसूल, वन विभाग, पोलिस, राज्य महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, पीएमआरडीए या विभागांकडून महापालिकेच्या कामांसाठी जागा देणे अथवा कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच परवानगी देताना अडथळे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची यादी करून ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केली जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.

महापालिकेच्या शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडून वाॅर रूम सुरू करण्यात आली आहे. या वेळी प्रकल्प आढावा बैठकीत पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रकल्प विभाग, बांधकाम विभागाकडून शासकीय कार्यालयांकडून होणाऱ्या विलंबाच्या तक्रारींचा पाढाच वाचला. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी आता थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालणार असल्याचे महापालिका आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले.

“महापालिकेकडून करण्यात येणारी विकासकामे ही नागरिकांसाठीची आहेत. त्यामुळे ती वेळेत मार्गी लागल्यास नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. तसेच महापालिकेचा खर्चही वाचणार आहे. अशा वेळी शासनाच्या विभागांनीच अडवणूक करणे चुकीचे आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये राज्यशासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही स्थानिक पातळीवर अधिकारी वेळकाढूपणा करत आहेत. त्यामुळे अशा कामांची यादीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केली जाणार आहे” – नवल किशोर राम, आयुक्त

पाटबंधारे विभागाने मागितले १० कोटी
महापालिकेच्या पर्वती जलकेंद्रातून भवानी पेठ तसेच परिसरासाठी ७०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र, ही जलवाहीनी ४० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहे. तसेच सध्याच्या लोकसंख्येसाठी ती अपुरी पडत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून नवीन १२०० मिमी व्यासाची जलवाहीनी टाकली जाणार आहे. मात्र, आता जागा नसल्याने महापालिकेकडून ती मित्रमंडळ चौक ते नेहरू रस्ता अशी कालव्याच्या बाजूने टाकली जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने जागा भाडे म्हणून महापालिकेकडे १० कोटींची मागणी केली आहे. त्याबाबतही शासनाला कळविण्यात येणार आहे. तर जायका प्रकल्पाच्या एसटीपीसाठी कृषी महाविद्यालयाची जागा लागणार असल्याने त्यांच्याकडूनही महापालिकेला पर्यायी जागा देण्याची मागणी करत ताबा देण्यास विलंब केला जात आहे. तसेच महापालिकेच्या रस्ते, पाणी पुरवठा योजनेसाठी पोलिसांकडूनही वेळेत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत.