इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलची रक्कम परत मिळणार – शंकर जगताप

पिंपरी, १० डिसेंबर २०२५: राज्यातील तीन महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र असे असून देखील या महामार्गांवर अशा वाहनांकडून टोल वसूल करण्यात आला. यासंदर्भात विधानसभेत आमदार शंकर जगताप यांनी प्रश्न उत्तरांच्या तासात मांडली. ईलेक्ट्रिक वाहनांचा हा टोल परत केला जाणार का? आणि टोल वसूली करणाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार काय? असा प्रश्न देखील त्यांनी सभागृहात विचारला. यावेळी सभागृहात सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनधोरणाविषयी माहिती दिली गेली . दरम्यान यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला पुढील आठ दिवसात इलेक्ट्रिक वाहनांकडून होणारी ही बेकायदेशीर टोल वसूल बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचे आमदार शंकर जगताप यांनी स्वागत केले.

आमदार शंकर जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्नांच्या माध्यमातून राज्यातील तीन महामार्गांवर इलेक्ट्रिकल व्हेईकलसाठी प्रोत्साहन या महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसुली करू नये असे आदेश दिले होते . मात्र त्यानंतरही टोल वसुली सुरूच होती. याबाबत आपण कोणती कारवाई केली? नियमबाह्य टोल वसुलीसाठी टोल कंत्राटांविरुद्ध शासनाने कारवाई केली का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. दरम्यान राज्यात इलेक्ट्रिकल वाहनांकडून नियमबाह्य टोल वसूल केले जात असल्याचे देखील शंकर जगताप यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत वस्तुस्थितीची माहिती देण्याची मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी केली होती. यावर सभागृहामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली.

इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल वसूल केल्याबद्दल माहिती देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की , “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ च्या अंतर्गत एमएसआरडीसीच्या अंतर्गत येणारे दोन द्रूतगती महामार्ग येतात समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रूतगती माहामार्ग, याबरोबरच एमएमआरडीएच्या अंतर्गत शिवडी-न्हावा शेवा ज्याला आपण अटल सेतू म्हणते. या तिन्ही महामार्गासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ च्या अंतर्गत साधारणपणे २३-०५-२०२५ ला हे धोरण आणण्यात आले. या महामार्गांवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्याचे धोरण आणण्यात आले, याची अंमलबजावणी २२-०८-२०२५ पासून करण्या येत आहे.” महामार्गावर अंशतः टोल वसुली सुरू आहे. समृद्धी महामार्ग व मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व शिवडी न्हावाशेवा (अटल सेतू) हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित येते. पथकर वसुली अथवा पथकर सूट शासनामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे केली जाते. या महामार्गांवर प्रत्यक्षात इलेक्ट्रिक वाहनांना वर नमूद महामार्गावर १००% टोलमाफी लागू करण्यात आली.

या संबंधात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली. ते म्हणाले की, “हा गंभीर विषय आहे. राज्य शासनाचे धोरण आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन द्यायचे. राज्य शासनाने जीआर काढून नागरिकांना आश्वासन दिले आहे की तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहने वापरा, आम्ही तुम्हाला टोल माफी देऊ. आता जर का ही टोल माफी होत नसेल तर एकाप्रकारे आपण राज्यातील नागरिकांना कुठेतरी दिलेला शब्द आपण मोडत आहोत. त्यामुळे या संदर्भात त्वरित पुढील आठ दिवसात एकाही इलेक्ट्रिक वाहनाकडून जे जीआरनुसार टोल माफीसाठी जे पात्र असतील त्यांच्याकडून टोल वसूल केला जाऊ नये.”

सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि राज्याच्या पर्यावरण पूरक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा मानला पाहिजे. इलेक्ट्रिक वाहनां बाबत टोलची रक्कम वाहन चालकांना पुन्हा प्राप्त होणार आहे या माध्यमातून वाहन चालकांना देखील दिलासा मिळाला आहे – शंकर जगताप आमदार, भाजपा पिंपरी चिंचवड शहर