आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणार्यांना संरक्षण द्या, राईट टू लव्ह संघटनेची महिला आयोगाकडे मागणी

पुणे, १४ डिसेंबर २०२२: आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणार्या जोडप्यांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. राज्य सरकारने अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे स्थापन करावीत असे आदेश चार वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र राज्य सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना वाढता विरोध पाहता याबाबत राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी राईट फॉर लव्ह या संघटनेने केले असून यासंदर्भात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना निवेदन दिले आहे.

ॲड. विकास शिंदे, सुशांत सोनोने, ज्ञानेश्वर मोरे, ॲड. अनिल जाधव, ॲड. गणेश माने, हर्ष खुंटे, मयुरी सुषमा, पुनम धोत्रे यांनी ही मागणी केली आहे.

जगण्याच्या अधिकारासोबतच प्रेम करण्याचाही प्रत्येक नागरिकाला अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मान्य केलेले आहे. सन २०१८ मध्ये ऑनर किलिंग संदर्भातील याचिकेवर निकाल देत असताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घरातून निघून जाणाऱ्या, प्रेम करणाऱ्या व सज्ञान असलेल्या दोन व्यक्तींना संपूर्णपणे संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २०१८ ते २०२२ महाराष्ट्रातील एकूण परिस्थिती पाहिली आणि अशा जोडप्यांबाबत ज्यावेळी पोलीस स्टेशनला केसेस जातात त्यावेळेला जी भूमिका पोलीस घेतात ती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असते. भारतीय संविधानाने दिलेला निवड स्वातंत्र्याचा जोडप्यांना किंवा मुला मुलींना जो मूलभूत अधिकार प्राप्त झालेला आहे, त्यानुसार कोणत्या व्यक्तीवर प्रेम करायचं, कोणता व्यक्ती जोडीदार म्हणून निवडायचा याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे वारंवार मान्य केलेले आहे.
पोलीस स्टेशनला मिसिंगची तक्रार असताना ज्या वेळेला पोलीस मुलीला घेऊन पोलीस स्टेशनला येतात त्यावेळी मुलीची इच्छा काय हे न विचारता पोलीस संगनमत करून मुलीला जबरदस्ती तिच्या नातेवाईकांकडे पाठवण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे महाराष्ट्रामध्ये कायमस्वरूपीचे चित्र आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अगोदरच नातेवाईकांचा घरातून निघून गेल्यामुळे मुलीवर राग असतो आणि जर मुलीला परत जबरदस्तीने घरी पाठवले तर त्यामध्ये ऑनर किलिंग ची शक्यता खूप जास्त असते. याचा कुठलाही विचार पोलिसांकडून होत नाही. मुळात मुलीची इच्छा नसेल तर पोलिसांनी घरी पाठवायचा प्रश्न येत नाही तसेच ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी किमान काही दिवस पोलिसांनी अशा मुलींना किंवा जोडताना शेल्टर होम मध्ये ठेवून गरजेचं असताना असं होताना दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल येऊन चार वर्षे झालेले असताना पण महाराष्ट्रामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी झालेली नाही. ऑनर किलिंग संदर्भात आपल्या देशामध्ये वेगळा कायदा नाही, त्यामुळे सद्यस्थितीत उपलब्ध कायद्याच्या तरतुदी आहेत त्याचा अवलंब करून अशा जोडप्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिसांवरती आहे. सरकारने सदरचा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि या निकालामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिलेले आदेश हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस स्टेशन आणि प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवून त्यांच्यामध्ये ऑनर किलिंग आणि त्या संबंधित गुन्ह्यांचाबाबत कायद्यांच्या संदर्भात तरतुदींची जाणीव निर्माण करण्याची अत्यंत गरज आहे.

राईट टू लव्ह संघटना म्हणून आमच्याशी अशा जोडप्यांनी संपर्क केल्यानंतर पोलिसांबरोबर बरेचदा वादावादी होते. महाराष्ट्रातील पोलिसांना याबाबतच्या कायदा आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पुरेशी माहिती नसणे हे कारण आहे. आम्ही ज्यावेळी त्यांना या सर्वांचे जाणीव करून देतो त्यावेळी मग ते मुलींच्या सुरक्षे संदर्भात उपायोजना करतात. परंतु प्रत्येक वेळी अशा जोडप्यांना मदत होईल असे नाही. सरकारची जबाबदारी म्हणून हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून आपल्यापर्यंत हा विषय पोहोचविण्याचे कारण हेच की ऑनर किलिंग हा विषय महिला संदर्भातला आहे. घरातील मुलगा निघून गेला, त्याने प्रेम केले तर ऑनर (प्रतिष्ठा) जात नाही पण ज्यावेळी घरातील मुलगी निघून जाऊन प्रेम विवाह करते त्यावेळेला प्रतिष्ठेला (ऑनर) तडा जातो आणि त्यानंतरच ऑनर किलिंगच्या घटना घडतात. आत्तापर्यंतचे जास्तीत जास्त ऑनर किलिंग हे मुलींच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे हा विषय थेट महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांबाबतचा आहे. म्हणून महिला आयोगाने गांभीर्याने हा विषय घेण्याची गरज आहे. परिवाराच्या इच्छेविरुद्ध विवाह केल्यानंतर जोडप्यांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्रात अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित ठिकाणे उपलब्ध नाहीत.

आपण महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने अभिमानास्पद काम करत आहात म्हणूनच संपूर्ण राज्यातील प्रेम करणाऱ्या मुला मुलींच्या भवितव्या संदर्भातील हा विषय आपणापर्यंत पोहोचत आहोत. या निवेदनाच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये उदा. पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांमध्ये आंतरजातीय/आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणा-या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी Safe Houses (सुरक्षित घरे) सुरू करण्यात यावीत. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या स्तरावर प्रेम विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण मिळावे. ऑनर किलिंग होऊ नये त्यांना कुठल्याही प्रकारची इजा पोहोचू नये यासाठी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर निर्माण करण्यात यावा. ऑनर किलिंग किंवा प्रेमविवाह केल्यामुळे झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये फास्टट्रॅक कोर्ट तयार करण्यात यावीत व अशा केसेस मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोजच्या रोज चालवून लवकर संपवण्यात याव्यात. अशा प्रकारची तरतूद करण्यात यावी अशी या निवेदनाद्वारे आमची आपल्याला विनंती आहे.

शासनाने नुकतीच यासंदर्भात ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ गठित केली आहे. या समितीच्या कामकाजाचा भाग म्हणून असे विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे उभारण्यात यावीत. त्यामाध्यमातून परिवाराशी समन्वय साधने योग्य होणार आहे, अशी मागणी राईट फाॅर लव्ह संघटनेनी केली आहे.