शासनाच्या तिजोरीची लूट करणारे अधिकारी-मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्यासाठी उपोषण, २५ लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक

पुणे, १४/०८/२०२१: निलंबन काळातील वेतन व इतर भत्ते देऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिलेले असतानाही, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून लातूर येथील मुख्याध्यापकास तब्बल २४ लाख ७६ हजार रुपये देण्यात आले. शिक्षण विभागाने या लुटीची चौकशी करून गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला, मात्र गेल्या चार वर्षात संबंधित शिक्षण अधिकारी व मुख्याध्यापकावर कारवाई केली जात नसल्याच्या विरोधात तक्रारदार सुरेश पाटील नेत्रगावकर यांनी आज (ता.१४) संचालक कार्यालय पुणे येथे उपोषण केले. व त्वरित दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या आंबेजोगाई येथील खोलेश्वर विद्यालयात संजय विभुते हे उप मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते.

त्यांच्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्याने चौकशी समिती नेमली होती, या समितीच्या अहवालानुसार ३०/६/२००८ला विभूते यांना सेवा मुक्त केले होते. समितीने सेवा मुक्त केल्याने विभूते यांनी २००८ मध्ये शाळा न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे प्रकरण दाखल केले, त्यात विभूते यांना पदावर रुजू करून घेण्यात यावे असे आदेश २०११ मध्ये दिले होते. पण याची अंमलबजावणी संस्थेने केली नाही. त्यामुळे विभूते यांनी २०११ मध्ये उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. १६/१२/२०११ ला न्यायालयाने निर्णय देताना संस्था व मुख्याध्यापक यांना तडजोड करण्याचा आदेश दिले. या तडजोडमध्ये २००८ ते २०१२ पर्यंतच्या काळातील पगाराची थकबाकी मिळणार नाही व उप मुख्याध्यापक पदावर रुजू होण्याचे ठरले होते. तेव्हा बीड येथील शिक्षण अधिकार्यांनी निलंबन काळातील वेतन मिळणार नाही असे आदेशात नमूद केले होते.
उप मुख्याध्यापक पदावर ६/१/२०१२ रोजा विभूते पुन्हा खोलेश्वर विद्यालयात रुजू झाले.

त्यानंतर एप्रिल २०१२ मध्ये उदगीर येथील लाल बहादूर शास्त्री विद्यालय मुख्याध्यापक पदावर संस्थेने पदोन्नती दिली. इथ पर्यंत सर्व प्रक्रिया कायदेशीर होती, त्यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही.

पण १६/३/२०१६ रोजी १/१/२००६ पासून मुख्याध्यापक पदाची कार्योत्तर मान्यता घेऊन , तेव्हापासून विभूते यांना मुख्याध्यापक पदाचे वेतन व भत्ते देण्याचा दिले जावेत असा बेकायदेशीर प्रस्ताव संस्थाचालकांनी लातूरचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षण अधिकारी डाॅ. गणपत मोरे यांना संस्थेने पाठवला. मोरे यांनी त्यास मान्यता देऊन २४ लाख ७६ हजार ७२५ रुपये विभूते यांच्या खात्यात जमा केले. मोरे यांनी आदेशाचे उल्लंघन करून हे पैसे जमा केले आहेत. यामध्ये न्यायालय व शासनाची फसवणूक झाली आहे.

हा प्रकार लक्षात येताच ६/७/२०१७ रोजी गणपत मोरे यांना ही चूक निदर्शनास आणून दिली, त्यानंतर मोरे यांनी त्यांचे वेतन थांबविले.

याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अधिक्षक वेतन पथक यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली. या समितीचा निर्णय आल्यानंतर २००६ पासून मुख्याध्यापकपदाचे चुकीच्या पद्धतीने वेतन दिले गेल्याचा ठपका ठेवला. तरीही कोणतीही कारवाई शिक्षण विभागाने केली नाही. याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार ३०जून २०२० रोजी लातूरचे माध्यमिक शिक्षण अधिकारी औदुंबर उकिरडे यांनी सर्व पुराव्यानिशी अहवाल देऊन यात चुकीचे वेतन दिले असे स्पष्ट केले.

शिक्षण विभागाच्या दोन चौकशींमध्ये गणपत मोरे व संजय विभूते यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही या दोघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करता अभय दिले आहे. याबाबत शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे वारंवार तक्रार करून देखील कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट आता लातूरच्या उपसंचालकपदी गणपत मोरे यांना पदोन्नती दिली या प्रकारणातील पुरावे नष्ट होण्याची भीती आहे. त्यामुळे त्यांना पदावरून त्वरित निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

शिक्षण संचालकांनी यावर कारवाई न केल्यास याविरोधात मुंबई येथे राजभवनासमोर २४ जानेवारी २०२२ पासून आंदोलन करणार आहे, असा इशारा सुरेश पाटील यांनी दिला आहे.