उत्पादन खर्च कमी झाल्यास उत्पादन दुप्पट होईल, कृषी उपायुक्त विनयकुमार आवटे

पुणे, १९ जुन २०२१: राज्यामधील प्रमुख खरीप पिकांमध्ये कापूस, सोयाबीन, भात, तूर, हरभरा, रब्बी ज्वारी व मका या पिकांच्या उत्पादन खर्चात (उत्पादनावर परिणाम न करता) कपात करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. बियाणे, रासायनिक खते व किडनाशके या निविष्ठांवरील खर्च व पिकांच्या पुर्वमशागतीपासुन काढणी व मळणीपर्यंत मजुरीवर होणारा खर्च ही प्रामुख्याने शेती उत्पादन खर्च वाढण्याची कारणे असल्याचे दिसुन येते. तसेच लहरी हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या टंचाई स्थितीचा जिराईत पिकांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने शेतीतील जोखिम वाढत आहे. त्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, पिकांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सध्या शेतकरी अवलंबत असलेल्या पध्दतीमध्ये काही बदल करणे, बियाणे, रासायनिक खते व किडनाशकावरील खर्च कमी करणे, मजुरीवरील खर्च कमी करणे आणि शेतीमधील जोखिम कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन राज्याचे कृषी उपायुक्त विनकुमार आवटे यांनी केले.
एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या एमआयटी कॉलेज ऑफ मिटकॉम तर्फे ”शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढविण्याची धोरणे” या विषयावरील आयोजित ऑनलाईन वेबीनारमध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी एमआयटी मिटकॉमच्या संचालिका डॉ. सुनीता कराड, प्रा. डॉ. प्रशांत पवार आदी उपस्थित होते.


विनयकुमार आवटे म्हणाले, संकरित वाण वगळता सुधारित वाणांचे प्रमाणित बियाणे दरवर्षी नव्याने खरेदी न करता ३ वर्षांपर्यंत वापरावे. ग्रामस्तरावर शेतकरी गटांच्या व उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत बिजोत्पादन कार्यक्रम राबवावा. बियाण्यांची बचत होईल अशा लागवड पध्दतीचा अवलंब करावा. तेलबिया व कडधान्यासाठी बीबीएफ यंत्राव्दारे लागवड करावी. जमीन आरोग्य पत्रिकेतील शिफारशीनुसारच रासायनिक खतांचा वापर करावा. निमकोटेड युरियाचा वापर केल्याने पिकांस योग्य प्रमाणात नत्राचा पुरवठा होऊ शकतो. तसेच नत्र वापर कार्यक्षमतेत वाढ होते. त्यामधील निंबोळीयुक्त घटकामुळे किड नियंत्रणास मदत होते. जमिनीतील स्फुरदमुक्त होण्यासाठी स्फुरदविरघळविणाऱ्या जीवाणू खतांचा वापर करावा.


रासायनिक खताच्या कार्यक्षम वापरासाठी खत देण्याच्या सुधारित पध्दतींचा अवलंब करावा. ठिबक सिंचनाची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पाण्यात विरघळणाऱ्या तसेच द्रवरुप खतांचा वापर करावा. बायोमासचा खतासाठी, बायो फर्टिलायझर, बायो किडनाशकांचा वापर करावा.

बिजप्रक्रियेसाठी शेतावर तयार करता येईल अशा सेंद्रिय पदार्थाचा वापर करावा. उदा. बीजामृत. जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी मुलस्थानी जलसंधारण पध्दतींचा अवलंब करावा. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी तुषार व ठिबक सिंचनासारख्या सुक्ष्म सिंचन पध्दतींचा पिकांसाठी शिफारशीनुसार अवलंब करावा. यांत्रिकीकरणाच्या अवलंबामुळे मजुरीवरील २५ ते ५० टक्के खर्च कमी होतो व पिकाच्या उत्पादनात वाढ होते. आंतरपिक पध्दतीचा अवलंब केल्यास टंचाई किंवा आपत्कालिन परिस्थितीत मुख्य पिकाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला तरी आंतरपिकाच्या उत्पादनामुळे जोखिम कमी होण्यास मदत होते. सरकारच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावी. परवडणाऱ्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना, माती परीक्षण कार्ड, परंपरागत कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, कृषी यांत्रिकीकरण यांचा वापर करावा, असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.


डॉ. सुनीता कराड म्हणाल्या, केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांचे शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना महत्वाची आहे. उत्पादनावरील खर्च कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शेतीची कास शेतकऱ्यांनी धरावी. कृषी विषयक शिक्षणासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. शेतकऱ्यांना नव तंत्रज्ञान आणि आधुनिक शेती पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. विद्य़ार्थ्यांनी रेडी प्रोडक्ट तंत्रज्ञानावर अधिक भर द्यावे.


प्रा. डॉ. प्रशांत पवार यांनी प्रस्तावना केली.