नानासाहेब गायकवाड मोक्का प्रकरणात ऍड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती

पुणे, १४/०१/२०२३ – पुण्यासह राज्यात गाजलेल्या डबल मोक्का प्रकरणी अटकेत असलेल्या क्रूरकर्मा नानासाहेब गायकवाड याच्या प्रकरणात राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून ऍड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. पुण्याचे माजी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी पुण्यातील संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी १०० हुन अधिक टोळ्यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई केली होती. या टोळ्यांना आळा घालण्यासाठी ऍड. निकम यांची नियुक्ती ही न्यायालयीन लढाईतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

आरोपी नानासाहेब शंकरराव गायकवाड तसेच मुलगा गणेश गायकवाडसह, सचिन वाळके, संदीप वाळके व त्याच्या साथीदारांविरोधात मागील काही वर्षाच्या कालावधीमध्ये खुनाचा प्रयत्न, खंडणीसाठी व जबर दुखापतीसाठी पळवुन नेणे, दुखापत करणे, अवैध सावकारी आणि बळजबरीने जमिनी हडप करणे, बेकादेशीर जमाव जमविणे, कट रचून बनावटीकरण करून फसवणूक करणे, डांबून ठेवणे, जिवे मारण्याची धमकी देणे, घातक अग्नीशस्त्र बाळगणे, अवैधरीत्या पठाणीपद्धतीने सावकारी करणे वगैरे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रांमध्ये विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल आहेत. ऍड. निकम यांच्या नियुक्तीमुळे गायकवाड प्रकरणातील इतर १३ खटल्यातील फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

सदर गुन्ह्यातील आरोपी व त्यांचे नातेवाईक हे पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरातील मोठे प्रस्थ असून प्रचंड धनवान, अब्जोपती, बाहुबली, राजकीय सत्ताधारी आहेत. त्यांनी अनेक व्यक्तींवर अनन्वित अत्याचार केलेले आहेत. हे प्रकरण समाजहिताच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून समाजहित लक्षात घेऊन आरोपींना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा मिळावी यासाठी त्यांच्याविरुद्धचा खटला हा पोलिसांनी ज्या सक्षमतेने आजपर्यंत तपास केला त्याच क्षमतेने न्यायालयासमोर चालविला जाणे हे समाजहिताचे होणार आहे. जर सदर खटला सक्षमतेने चालविला गेला नाही आणि जर गुन्हेगार मोकाट सुटले तर यापुढे कुणीही त्यांचेविरुध्द तक्रार द्यायला धजावणार नाहीत. यापूर्वी दाखल झालेल्या अनेक गुन्ह्यांत ते जामिनावर बाहेर असताना देखील त्यांनी पुन्हा अनेक गुन्हेगारी कृत्ये केलेली असून त्यांना कायद्याचा कुठलाही धाक राहिलेला नाही. आरोपी सध्या येरवडा जेलमध्ये असूनदेखील त्यांचे गैरवर्तन कारागृह प्रशासन वेळोवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत आहे.