महाराष्ट्र: पुणे, मुंबईसह राज्यात वाढत्या शालेय शुल्क वाढीला आळा घालण्यासाठी समित्या स्थापन

पुणे, ९ जून २०२१: करोनामुळे मागील वर्षभरापासून शाळा बंद असूनदेखील शाळा व्यवस्थापन नवीन वर्षाच्या प्रवेशासाठी पालकांकडून वाढीव व पूर्ण वर्षाचे शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून अनेकदा आल्या, पण यासाठी आतापर्यंत समित्याच उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिक संभ्रमात होते. मात्र राज्य शासनाने यासाठी समित्यांची स्थापना केली असून, यामाध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण केले जाणार आहे.

यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विभागीय शैक्षणिक शुल्क विनिमय समिती स्थापन करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे . या विभागीय शैक्षणिक शुल्क विनिमय समिती मध्ये सेवनिवृत्त न्यायाधीश, सनदी लेखपाल, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ आदींचा समावेश असणार आहे, ही समिती शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार देखील तपासणार आहे.

शुल्क वाढीबद्दल न्याय मागण्यासाठी तरतुद महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनिमय अभिनियामत कायद्याने प्रदान केली आहे . पुणे विभागीय शुल्क नियामक समिती मध्ये सेवतिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश विवेक हूड अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहणार असून ,सनदी लेखपाल अभिजित महाले, सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे हे सदस्य असतील .

मुबंई विभागीय शुल्क नियामक समिती मध्ये सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सनदी लेखपाल मुकेश सोनावणे, सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक महावीर माने सदस्य काम करतील.

नाशिक,नागपूर औरंगाबाद या ठिकाणी देखील समित्या स्थापन केल्या असून, नागरिक शाळेंच्या वाढीव शुल्क मागणी विरोधात पालक या समित्यांकडे तक्रार दाखल करू शकतात.