मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

पुणे, दि. 05 मे 2021: राज्यातील बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी( दि.5) निर्णय दिला असून, सद्यस्थितीत आरक्षणाची गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे.

राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण घेतला.

दरम्यान गेल्या पाच वर्षांपासून या आरक्षणाच्या मागणीने राज्यात मोठा जोर धरला होता. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजातर्फे राज्यात अनेक ठिकाणी ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशा घोषणा देत मोर्चे काढण्यात आले होते. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज बांधव या मोर्च्यामध्ये सहभागी झाले होते.