नवी दिल्‍ली, 23 मे 2021: देशभरातील लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड लसींच्या मात्रा विनामूल्य उपलब्ध करत आहे. याव्यतिरिक्त, भारत सरकार राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदीस करण्यात देखील सहाय्य करत आहे. लसीकरण हा चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड योग्य वर्तनासह, या महामारीच्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या भारत सरकारच्या व्यापक (एकात्मिक)रणनीतीचा अविभाज्य स्तंभ आहे.
कोविड -19 लसीकरणाच्या व्यापक आणि गतिशील तिसऱ्या टप्प्याच्या रणनीतीची अंमलबजावणी दिनांक 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे.
या धोरणानुसार,कोणत्याही उत्पादकाच्या केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मान्यता दिलेल्या एकूण लसींपैकी 50% मात्रा प्रत्येक महिन्यात भारत सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. या मात्रा पूर्वीप्रमाणेच केंद्राकडून राज्य सरकारांना पूर्णत: विनामूल्य उपलब्ध करुन दिल्या जातील.
भारत सरकारने आतापर्यंत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य आणि थेट खरेदी या दोन्ही माध्यमांद्वारे 21.80 कोटी पेक्षा अधिक ( 21,80,51,890)लसींच्या मात्रा प्रदान केल्या आहेत.
यापैकी दिनांक 22 मे 2021 पर्यंत,वाया गेलेल्या मात्रांसह सरासरीप्रमाणे मोजल्यास 19,90,31,577 लसींच्या मात्रा(आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध आकडेवारीनुसार) वितरीत झाल्या आहेत.
1.90 कोटींपेक्षा अधिक कोविड लसींच्या मात्रा (1,90,20,313) अद्यापही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत.
याव्यतिरिक्त,पुढील 3 दिवसात 40,650 लसींच्या मात्रा लवकरच वितरीत करण्यात येतील, आणि त्या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होतील.
More Stories
माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या 66-अ या रद्द झालेल्या कलमाअंतर्गत कोणतेही गुन्हे ननोंदवण्याचे निर्देश पोलिस ठाण्यांना देण्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती
डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेविषयी माहिती देणाऱ्या वेबिनारमध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सह सचिव विक्रम सहाय यांचे मार्गदर्शन
रिलायन्स जिओची नाविन्यपूर्ण योजना – वापरकर्ते घेऊ शकतील ‘इमर्जन्सी डेटा लोन’