मुंबई, ३१ मे २०२१: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांकडून आर्थिकदृष्ट्या मागास समाज (ईडब्ल्यूएस) या प्रकारातील आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे अशी मागणी करण्यात येत होती. त्या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवाराना 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आणि नोकरीमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या १०% आरक्षणाचा लाभ मराठा युवकांना मिळणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवाराना १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार १०% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीतही मराठा उमेदवार आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. हा लाभ घ्यावा की नाही हे ऐच्छिक ठेवण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यापासून राज्यात हा मुद्दा संवेदनशील बनत आहे. विरोधी पक्ष भाजपाकडून ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं जात आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. मराठा समाजातूनही सरकारबद्दल नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
More Stories
CBI CONDUCTS SEARCHES AT EIGHT LOCATIONS IN AN ONGOING INVESTIGATION OF A CASE RELATED TO ALLEGED IRREGULARITIES IN PURCHASE OF INTEGRATED OFFICE OF J&K BANK AT MUMBAI
राज्यात पाच दिवसांपासून अखंडित वीजपुरवठा
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त सर्व शाळांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन