नवीन तंत्रज्ञानामुळे उदभवणाऱ्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सज्ज होण्याची गरज – लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर (नि.)

पुणे, दि. १५ ऑक्टोबर : ” अलीकडील काळात भारतात विविध तंत्रज्ञान आयात करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र हे तंत्रज्ञान आयात केल्यावर त्यांना हाताळणे देखील महत्त्वाचे आहे. तसेच नवीन तंत्रज्ञानामुळे नवीन धोकेही उदभवत असून, या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आपण सज्ज राहीले पाहिजे. यासाठी तरुण पिढीमध्ये कौशल्य विकासावर भर देण्याची गरज आहे,” असे मत लष्करातील वरिष्ठ माजी अधिकारी आणि शेकटकर समितीचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर यांनी व्यक्त केले.

मरीटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) आणि इंडो-स्विस सेंटर फॉर एकसलेंस (आयसीएसई )यांच्यात शुक्रवारी, १४ ऑक्टोबर रोजी लेफ्टनंट जनरल शेकटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सागरीक्षेत्र जागरूकताविषयक कौशल्य विकास केंद्राबाबत सामंजस्य करार झाला. यावेळी देशाच्या धोरणात्मक पाणबुडी कार्यक्रमाचे माजी महासंचालक व्हाइस अॅडमिरल डीएसपी वर्मा (निवृत्त), राज्यसभेच्या खासदार वंदना चव्हाण, डायनॅमिक लॉजिस्टिक’ चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल तालेरा, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकलचर (एमसीसीआयए) चे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, एमआरसी’ चे संस्थापक आणि संचालक कमांडर अरणब दास (नि.), आयसीएसई’चे अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा उपस्थित होते. सागरीक्षेत्राबाबत जागरूकता निर्माण करत, या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि योग्य नियमनासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रम प्रदान करणारे आणि कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी योगदान देणारे हे देशातील पहिलेच केंद्र ठरणार आहे.

शेकटकर म्हणाले,” भविष्यात सागरी क्षेत्र आणि अवकाश यांचे धोरणात्मक महत्व अधिक वाढणार आहे. कारण अर्थव्यवस्था आणि भौगोलिक समीकरणे बदलण्यात यांची भूमिका मोलाची ठरेल. त्यामुळेच सागरीक्षेत्र नियमन आणि सागरी अर्थव्यवस्था यांच्या दृष्टीने कुशल मनुष्यबळ तयार करणे ही काळाची गरज आहे. ही गरज ओळखून पुण्यात हे कौशल्य विकास केंद्र उभे राहत आहे, हे निश्चितच चांगली बाब आहे.”
कमांडर दास म्हणाले,”विस्तृत सागरी क्षेत्र लाभलेल्या भारत देशाकडून आपल्या सागरी क्षमता आणि कार्य वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. या सामंजस्य करारामुळे देशात कौशल्याची नवीन संकल्पना सुरू होईल. हा कौशल्य अभ्यासक्रम विदयार्थ्याना कामाच्या ठिकाणच्या बदलत्या रूपरेषांशी जुळवून घेण्यास मदत करेल. नोकरीच्या नवीन संधीच्या आवश्यकतांमध्ये कौशल्य प्रदान करेल, तसेच आधीच नियुक्त कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांना त्यांच्या कार्य क्षेत्राबद्दल सतत ‘अपग्रेड’ राहण्यास उपयुक्त ठरेल. “

मल्होत्रा म्हणाले,” इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना देशातील कौशल्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विनानफा स्वरूपातील संस्था म्हणून करण्यात आली आहे. कृषी, उत्पादन क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत, संस्थेने या क्षेत्रांचा विकास आणि रोजगारनिर्मिती यामध्ये आपले भरीव योगदान दिले आहे. पुढील काळात सागरी क्षेत्र जागरूकता मार्गदर्शिकाविषयक प्रगतीच्या दिशेने कौशल्य विकासासाठी अत्याधुनिक ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यासाठी आम्ही एमआरसी आणि एनडीटी सोबत भागीदारीसाठी पुढे आलो आहे. या माध्यमातून सागरी क्षेत्रात मानवी संसाधनांच्या नियुक्तीसाठी कुशल मनष्यबळ उपलब्ध करून देत, देशाच्या प्रगतीत योगदान देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”