महाराष्ट्रातील बाल विवाह रोकण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

मुंबई, ०१/४/२०२२: राज्यात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत असतांना राज्य सरकारने अजूनही बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमच तयार केले नाहीत असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका दिनांक २२ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

बाल विवाह रोकण्यासाठी महाराष्ट्रात कार्यरत विठ्ठल बडे, नंदिनी जाधव, सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना गवांदे, सत्यभामा सौंदरमल, स्नेहालायचे प्रवीण कदम व उचल फाउंडेशनचे सचिन खेडकर या कार्यकर्त्यांनी मानवी हक्क विश्लेषक अ‍ॅड.असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, महिला व बालविकास आयुक्त, बालहक्क संरक्षण आयोग, महिला आयोग, सामाजिक न्याय विभाग,शिक्षण मंत्रालय, मानवी हक्क संरक्षण आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

‘बालविवाह प्रतिबंधक समिती’ अश्या नावाने एक बिगर नोंदणीकृत समिती स्थापन करून अनेक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड.स्मिता सिंगालकर, अ‍ॅड.अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे तसेच नालंदा आचार्य, अभिजित घुले, अस्मा क्षीरसागर, सिद्धी जागडे, ऋषिकेश शिंदे, हेमलता पाटील,सौरभ ठाकरे, क्षितीज सिंह अशी मोठी वकिलांची आणि कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फळी सामाजिक हितासाठी काम करीत आहे.

याचिकाकर्ते विठ्ठल बडे म्हणाले की, पुरोगामी असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी एक लाखाहून अधिक बालविवाह होत आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या कुटुंब सर्वेक्षण अहवालात राज्यात एकूण विवाहापैकी 22% बालविवाह होत आहेत असे स्पष्ट नमूत केले आहे. शेतमजूर, स्थलांतरित मजूर, ऊसतोड कामगारांच्या मुलींना दहावी पर्यंत शिक्षण घेण्याआधीच विवाह बंधनात अडकवले जात आहे. प्रशासन मात्र कुठेही कारवाई करताना दिसत नाही.बालविवाह थांबविणे प्रशासनाचे कर्तव्य असूनही अनेकदा त्यात टाळाटाळ केली जाते, प्रशासकीय अधिकारी बालविवाह प्रतिबंधक असण्यापेक्षा बालविवाह प्रोत्साहक अधिकारी असल्यासारखे वागतात, असे अनुभव बालविवाहासंबधी काम करणाऱ्या व एक याचिकाकर्त्या रंजना गवांदे यांना आले असल्याचे जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे.

स्नेहलय संस्थेचे प्रवीण कदम यांनी फक्त अहमदनगर जिल्ह्यात मागील एक वर्षात दहा हजार बालविवाह झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला व त्यांच्या म्हणण्याला पुष्टी देणारे अनेक माध्यमातून प्रसिद्ध झालेले अहवाल याचिकेसोबत जोडण्यात आलेले आहेत.

निर्धार संस्थेच्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी या जनहित याचिकेत नमूद केले आहे कि, मराठवाड्यात असे एकही गावं नाही जिथे बालविवाह होतं नाहीत. बालविवाहाचे प्रमाण मराठवाड्यात आजही पन्नास टक्क्याच्या आसपास आहे, यात लहान मुलींचे जीवन मात्र होरपळून निघत आहे. बीड मधील ऊसतोड कामारांच्या मुलींचे इयत्ता सातवी आठवीच्या वयातच हात पिवळे केले जातात. सर्व काही माहिती असूनही अधिकारी मात्र काहीच ठोस भूमिका घेत नाहीत.

या जनहित याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे, कि बाल विवाह प्रतिबंध कायदा २००६ ची अंबलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ठराविक वेळत नियम तयार करण्यात यावेत व ते जाहीर करावेत. काही महत्वाच्या उपाययोजना याचिकेतून सुचविण्यात आलेल्या आहेत कि, पोलीस महासंचालक, राज्य सरकार, महिला व बालविकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय विभाग या सर्वांनी केवळ गुन्हे दाखल न करता बाल विवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी आणि त्याची नोंदही ठेवावी. राज्य सरकारने या संदर्भात एक सर्वसमावेशक समिती तयार करावी ज्यामध्ये प्रतिवादी असलेल्या सर्व विभागाचे एक प्रतिनिधी असतील आणि गैरशासकीय किंवा सामजिक संस्थांचे एक प्रतिनिधी असतील हि समिती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘आदर्श प्रक्रिया’ (SOP) निश्चित करतील.

या ‘आदर्श प्रक्रिया’ (SOP) प्रक्रिया द्वारे विशेष बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करून देण्यात येईल. ती जबाबदारी पार पाडण्यात कुचराई केल्यास त्यांची शिक्षासुद्धात्या कायद्या मध्ये निश्चित करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलेली आहे.

बालविवाह झाल्यास तशी प्रकरणे हाताळतांना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना न्यायालयाने जाहीर कराव्यात अशी मागणी सुद्धा याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. अन्यायग्रस्तांसाठी पुनर्वसन केंद्रे उभारण्यात  यावीत, तसेच बालविवाहग्रस्त मुलींना तसेच मुलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे अश्या विस्तृत मागण्या हे या जनहित याचिकेचे वेगळेपण आहे.

अंबेजोगाई जवळ झालेल्या एका बालविवाहाचे आणि त्यानंतर त्या मुलीवर झालेल्या अत्याच्रांचे, अनेकांनी तिच्या शरीराचा लैगिक वापर केल्याचे अत्यंत हृदयद्रावक प्रकरण एक उदाहरण म्हणून याचिकेतून मांडताना अशी फरफट व मानवीहक्कांचे उल्लंघन सहन करणाऱ्या अनेक मुली महाराष्ट्रात असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुचविलेल्या काही अंमलबजावणी करण्यायोग्य उपायांच्या आधारे प्रभावी कायदा व नियम नाहीत तोपर्यंत कायद्यातील उणीव भरून काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे संविधानिक अधिकार उच्च न्यायालयाला असतात आणि त्यामुळे अनेक लहान मुलींच्या अस्तित्वाशी व त्यांच्या जीवन जगण्याच्या हक्कांशी ‘बाल- विवाह’ करून होणारा छळ थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालय नक्कीच पुढाकार घेईल असा विश्वास अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला. बालविवाह रोकण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचविणाऱ्या या जनहित याचिकेची सुनावणी लवकरच मुंबई उच्च न्यायालायचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या न्यायपिठासमक्ष सुनावणीसाठी येईल असे अ‍ॅड.अजित देशपांडे यांनी कळवले आहे.