पुणे: फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २४ कोटी सात लाख मंजूर, खा. सुप्रिया सुळे यांच्या प्रयत्नांना यश

पुणे, दि. १६/११/२०२२: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत हवेली तालुक्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेस शासनाने मंजुरी दिली असून त्यासाठी रुपये २४ कोटी ७ लाख इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या सातत्याने या योजनेच्या मंजुरीसाठी प्रयत्नशील होत्या. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास मदत झाली आहे.

या योजनेसाठी २८ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रक्कम रुपये. ७२ कोटी ८८ लाख इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यात राज्य शासनाचा वाटा रक्कम रुपये ४७ कोटी सहा लाख आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा रक्कम रूपये २५ कोटी ८२ लाख इतका होता. तथापि संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेली प्रशासकीय मंजूरी रद्द करून, या योजनेस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रक्कम रूपये ७५ कोटी ६५ लाख इतक्या ढोबळ किंमतीस प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे.

या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये केंद्र शासनाचा वाटा रक्कम रुपये २४ कोटी ९१लाख, राज्य शासनाचा वाटा रक्कम रुपये २४ कोटी ९१ लाख आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा रक्कम रुपये २५ कोटी ८२ लाख असा निश्चित करण्यात आला आहे. ही योजना तातडीने मंजूर होऊन या भागातील पाण्याचा प्रश्न लवकरात सोडवावा अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे या सातत्याने करत होत्या. पुणे महापालिका आयुक्तांसोबत वारंवार या विषयासंदर्भातन त्यांनी बैठका घेऊन चर्चा केली आहे. याशिवाय शासनाकडे पाठपुरावा करताना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची भेट आणि पत्रव्यववहारही त्यांनी अनेक वेळा केला आहे. खा. सुळे यांनी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाही या कामाची आठवण करून देत दोनच दिवसांपूर्वी ट्विट केले होते.

फ़ुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गांवे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने या योजनेची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत IMIS प्रणालीवर नोंद होत नाही, त्यामुळे केंद्र शासनाच्या सहभागाचा निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी या योजनेवर खर्च झालेला राज्य शासनाचा हिस्सा व पुणे महानगरपालिकेचा हिस्सा वगळता, योजनेची उर्वरित कामे पुर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या हिस्स्यापोटीची रक्कम उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील आणि अपुर्ण पाणी पुरवठा योजनांची कामे पुर्ण करण्याकरिता, दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा व या कार्यक्रमांतर्गत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेचा (दायित्वासह) समावेश करण्याचा निर्णय ६ जून २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. या योजनेकरिता यापुर्वी झालेला खर्च हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत कायम ठेवून, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रासोबतच्या संक्षिप्त टिप्पणी मधील या योजनेची उर्वरित कामे पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी रुपये २४ कोटी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून देणे तसेच निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.