पुणे : महापालिकेच्या विषय समितीच्या बैठका घेण्यास परवानगी द्या

पुणे, ४/०६/२०२१: महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या बैठकांवर घातलेली बंदी उठवून या समित्यांच्या बैठका घेण्याची परवानगी राज्य सरकारने द्यावी. तातडीने याबाबत आदेश काढावेत, अशी मागणी पालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली आहे. या मागणीचे पत्र बिडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांना पाठविले आहे.

पुण्यासह संपूर्ण राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने गेल्या दोन महिन्यांपासून लॉक डाऊन जाहीर करून कडक निर्बंध लागू केले होते. महापालिकेतील स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी, महिला व बाल कल्याण आणि इतर विषय समित्यांच्या बैठका घेण्यास निर्बंध घातले आहेत. सहा मे रोजी त्याचे आदेश काढून नगर विकास विभागाने त्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना पालिकेला दिलेल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या महिन्यापासून या विषय समित्यांच्या बैठका होत नाहीत. परिणामी अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत.

गेल्या आठ दिवसांपासून करोनाची स्थिती सुधारत आहे. पुणे शहरात दररोज सापडत असलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या साडेसहा ते सात हजारावरून आता पाचशेच्या आत आलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन चे निर्बंध शिथिल केले आहेत. विविध शहरांबाबत तत्वतः अनलॉकचे आदेश देखील राज्य सरकारने पालिकेला पाठविले आहेत. अनलॉक च्या आदेशामुळे सर्वसामान्य तसेच हातावर पोट असलेल्या नागरिकांचे विस्कळीत झालेले जनजीवन सुधारण्यास मदत होत आहे.

पावसाळा सुरू झाल्याने पावसाळापूर्वी कामे रखडलेली आहेत. पावसाळ्याच्या तोंडावर अनेक सूचना पालिका प्रशासनाला देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या विषय समित्यांच्या बैठका होणे गरजेचे आहे. शहरातील थांबलेली विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी तसेच महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या समित्यांच्या बैठकांवर घातलेले निर्बंध उठवून नवीन आदेश पालिका प्रशासनाला पाठवावेत, अशी मागणी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. त्यामुळे करोना परिस्थितीचा आढावा आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने समित्यांच्या बैठका घेण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले पाहिजेत. राज्य सरकारने नवीन आदेश तातडीने दिल्यास स्थायी समितीसह इतर विषय सामित्यांसमोर असलेले महत्वाचे विषय मार्गी लागतील.”