पुणे: राडारोडा टाकल्यास बांधकाम परवानगी रद्द करा – अतिरिक्त आयुक्तांनी काढले आदेश

पुणे, २५ डिसेंबर २०२४: नदीमध्ये राडारोडा टाकू नका असे अनेकदा सांगूनही या आदेशाला बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार जुमानत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने कडक पाऊल उचलले आहे. प्रत्येक परिमंडळ कार्यालयस्तरावर यासाठी पथक तयार केले आहे. ज्या बांधकाम स्थळावरील राडारोडा नदी, नाले, रस्त्याच्या कडेला टाकले जात आहे, त्यांना पकडल्यानंतर थेट बांधकाम बंद करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. तसेच ठेकेदाराचा परवाना रद्द करून वाहन जप्त केले जाणार आहेत. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी आदेश काढले आहेत.

शहरातील नदी, नाल्यांमध्ये बांधकामाच्या ठिकाणांवरील माती, दगड, सिमेंटचे तुकडे, विटांचा भुगा असा राडारोडा टाकला जात आहे. नदीपात्रात भराव टाकून जमीन तयार करून त्या जमिनीचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. पण यामुळे नदी, नाल्यांचे पात्र अरुंद होत असून, पावसाळ्यामध्ये पूरस्थिती निर्माण होत आहे. यंदाच्या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुठा नदीच्या परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यानंतर महापालिका आयुक्तांनी गठित केलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये नदीपात्रात राडारोडा टाकल्याने नदीपात्र अरुंद होऊन पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन या अहवालातील सूचना लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

अशी होणार कारवाई
नदीपात्र, नाले, रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या जागा व अन्य ठिकाणी राडारोडा टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित वाहन ताब्यात घ्यावे. २०१७ च्या उपविधी, एमआरटीपी कायदा कलम ५२, घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, पर्यावरण कायद्यान्वये दंड आकारावा. यासाठी जबाबदार असणाऱ्या संबंधित मिळकतीची बांधकाम परवानगी रद्द करावी. ठेकेदार किंवा व्यक्तीची नोंदणी रद्द करून त्यास काळ्या यादीत टाकावे. तसेच गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

कारवाईसाठी गस्ती पथक
राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी गस्तीपथक तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, बांधकाम निरीक्षक, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे विभागीय आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक यांचा समावेश असणार आहे. यासर्वांवर संबंधित परिमंडळाच्या उपायुक्तांचे नियंत्रण असणार आहे. या संयुक्त पथकाने दर १५ दिवसांनी त्यांचा कारवाई अहवाल सादर करावा. त्यांनी राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास पथकातील सर्व अधिकाऱ्यांवरच कारवाई केली जाईल, या पथकासाठी त्वरित कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.