वाद २३ गावांच्या डीपीचा, पण ११ गावांचा डीपी अर्धवटच

पुणे, 15/7/2021: महापालिकेत चार वर्षांपुर्वी समाविष्ट झालेल्या 11 गावांचा विकास आराखडा (डीपी) करण्याची मुदत संपत आली असतानाच या आराखड्याचे काम फक्त 60 टक्केच पुर्ण झाले असल्याचे समोर आले आहे. एकिकडे नव्याने समाविष्ट 23 गावांचा डीपी नक्की कोणी करायचा यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात रस्सीखेच सुरू असतानाच 11 गावांच्या डीपीकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

         हद्दीलगतच्या 11 गावांचा समावेश 4 ऑक्टोंबर 2017 मध्ये महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला. त्यानंतर बरोबर वर्षभराने म्हणजेच ऑक्टोंबर 2018 मध्ये या गावांच्या डीपी करण्याचा इरादा महापालिकेने जाहीर केला. आता कायद्यातील सुधारीत तरतुदीनुसार महापालिकेने तीन वर्षांच्या कालावधीत हा डीपी तयार करून मुख्यसभेच्या मंजुरीने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणे बंधनकारक आहे. मात्र, आता या 11 गावांच्या डीपीची मुदत संपण्यास अवघे तीन ते चार महिने उरले असताना या डीपीचे फक्त 60 टक्केच काम पुर्ण करण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. आता उर्वरीत 40 टक्के काम पुर्ण करून त्यानंतर शहर सुधारणा समिती त्यानंतर हरकती-सुचना आणि त्यानंतर मुख्यसभेच्या मंजुरीनंतर हा डीपी राज्य शासनाकडे जाणार आहे. यासर्व प्रक्रियेसाठी किमान आणखी मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा एक वर्षाचा कालावधी लक्षात घेता या डीपीस मुदतवाढ घेता येणे शक्य असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.


आत्तापर्यंत नक्की काय झाले

11 गावांचा डीपी करण्यासाठी महापालिकेने या गावांचे सर्व्हेक्षण केले. त्यात गावांची लोकसंख्या वाढ तसेच सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा स्तर, येथील घरांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे.


आता आरक्षणाच्या निकषावर काम

डीपीच्या उर्वरीत 40 टक्यांच्या कामांमध्ये आरक्षणाच्या निकषावर काम होणार आहे. त्यात प्रामुख्याने रस्त्यांचे नेटवर्क, मैदाने, उद्याने, सांडपाणी, कचरा प्रकल्प यासाठी आरक्षणे टाकण्याची कार्यवाही होणार आहे.