नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांचे निर्देश

पुणे, १४ जुलै २०२५: नागरिकांचे रस्ते, भूसंपादन मोबदला, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई, पाणीपुरवठा योजना, शेतरस्ते, सिंचनासाठी पाणी आदी मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत बारामती लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या, अडचणींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे बाह्यवळण रस्त्याच्या संदर्भात नागरिकांना अधिकाधिक मोबदला मिळावा यासाठी २०१३ च्या भूमिसंपादन कायद्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. दरडग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये पुनर्वसनाची कामे वेगाने सुरू असून, जांभळे गावातील नागरिकांना बोट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाला तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कातकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत डूडी यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील ९,२०० कातकरी कुटुंबांपैकी ९५० कुटुंबांना जागा देण्यात आली असून उर्वरित कुटुंबांना ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत जमीन उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने नियोजनबद्ध पद्धतीने धरणातून पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्यास अटकाव झाला आहे.

इंदापूर तालुक्यातील नागरिकांच्या कालव्याला पाणी देण्याच्या मागणीची वस्तुस्थिती तपासून पाटबंधारे विभागाला निर्देश दिले जातील. शेत रस्त्यांबाबत लवकरच शिबीर घेऊन प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावली जातील. मांगूर मासे पालनासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागासोबत संयुक्त कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.

अंत्योदय योजनेतून दिव्यांग नागरिकांना धान्य मिळावे यासाठी इष्टांक वाढवण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही होणार आहे. गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाईसाठी तात्काळ कार्यवाही केली जाणार आहे.

दौंड शहरातील पाणी, कचरा व्यवस्थापन व मलनिस्सारण प्रक्रियेवर गांभीर्याने काम सुरू आहे. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणाच्या तक्रारींबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुरंदर तालुक्यात उपसा सिंचन योजनेमुळे पिण्याचे पाणी प्रदूषित होण्याबाबतची तक्रार लक्षात घेऊन पाणी गुणवत्ता तपासली जाईल आणि उपाययोजना करण्यात येतील. अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

भोर तालुक्यातील रस्ते, भूसंपादन आणि मोबदला संदर्भात संबंधित यंत्रणांसोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाणार आहे. जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेबाबत पाटबंधारे विभागाने नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

मुळशी, वेल्हा, मावळ तालुक्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी आराखडा तयार असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

बैठकीस पोलीस उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद व इतर विभागांचे अधिकारी आणि संबंधित तालुक्यांतील नागरिक उपस्थित होते.