पुणे: उच्च न्यायालयाने चुकीच्या अतिक्रमण कारवाईविरुद्ध बजावली नोटीस

पुणे, २१ जानेवारी २०२५: महापालिका प्रशासनाकडुन शहरात अतिक्रमण कारवाई करताना परवाना असणाऱ्या, शुल्क भरणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांसह दिव्यांगांवर अतिक्रमण कारवाई केली जात आहे. या विरोधात पथारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या प्रकरणी महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागासह प्रमुख रस्ते, पदपथावर मागील एक ते दिड वर्षांपासुन मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरु आहे. त्याचा फटका स्थानिक रहिवासी, पादचारी व वाहनचालकांना बसत आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सहकार व विमान वाहतुक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेत दोनदा बैठक घेऊन अतिक्रमण विभागाच्या निष्क्रीयतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या मदतीने अतिक्रमण कारवाईला वेग देण्यास सुरवात केली होती. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडुन चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करत जाणीव पथारी व्यावसायिक संघटनेने केला.

दरम्यान, संघटनेकडुन महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. तसेच वकीलामार्फत महापालिकेस नोटीसही बजावण्यात आली आहे. याबाबत जाणीव संघटना तसेच हॉकर्स जाईंट ऍक्‍शन कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय शंखे म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या पथारी व्यावसायिक धोरणानुसार पथारी व्यावसायिक शहरात त्यांचे व्यावसाय करत आहेत. मात्र महापालिका प्रशासनाकडुन राजकीय दबावापोटी पथारी व्यावसायिकांवर अतिक्रमण कारवाई केली जात आहे. त्यामध्ये परवानाधारक व शुल्क भरणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांना, दिव्यांग व्यावसायिकांनाही अतिक्रमण विभागाकडुन लक्ष्य केले जात आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळेच याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागितली आहे, महापालिकेला नोटीसही बजावली आहे.’ अतिक्रमण कारवाईसंबंधी महापालिकेला अद्याप कोणत्याही प्रकारची नोटीस प्राप्त झाली नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.