Pune: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामाध्यमातून ५ हजारावर रुग्णांना साडेसहा कोटीहून अधिक रुपयांची वैद्यकीय मदत

पुणे, १८/०८/२०२५: समाजातील निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयांच्या माध्यमातून मोठा आधार मिळत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या प्रयत्नांतून १ जानेवारी ते ३१ मे २०२५ या पाच महिन्यात पुणे जिल्ह्यातील ५ हजार ११२ रुग्णांना तब्बल ६ कोटी ५२ लाख ५६ हजार ६५७ रुपयांची वैद्यकीय मदत करण्यात आली आहे.

धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ४१ अअ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (रिट याचिका क्र. ३१३२/२००४) निर्णयानुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी मोफत आणि १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे.

विशेष वैद्यकीय मदत कक्षाची भूमिका

निर्धन व दुर्बल रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा पारदर्शक व तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई येथे राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आहेत.
या कक्षाच्या कार्यकक्षेत पुढील बाबींचा समावेश होतो : धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल रुग्णांना त्वरित उपलब्ध करून देणे, उपलब्ध/रिक्त खाटांची माहिती रुग्णांना रिअल-टाईममध्ये देणे, कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या आजारावर उपचाराची सुविधा आहे, याबाबत माहिती देणे, रुग्ण व नातेवाईकांना योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींची माहिती सहजतेने देणे, रुग्णालयात नियुक्त समन्वयकांमार्फत गरजूंना मदत करणे. या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. धर्मादाय रुग्णालयातील खाटा खरोखरच निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मिळाव्यात, यासाठी राज्यस्तरीय समितीमार्फत देखरेख ठेवली जाते. विशेष मदत कक्षामुळे रुग्णांना खाटांची उपलब्धता, उपचार सुविधा व शासनाच्या सवलतींची माहिती रिअल-टाईममध्ये मिळते. त्यामुळे गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळून त्यांचे प्राण वाचण्यास मोठी मदत होत आहे.

जिल्हास्तरीय समिती व पुण्यातील धर्मादाय रुग्णालये

पुणे जिल्ह्यातील एकूण ५८ धर्मादाय रुग्णालयांतून निर्धन व दुर्बल रुग्णांना लाभ मिळत आहे. या रुग्णालयांना शासनाच्या विविध कर व अनुदान सवलती मिळतात. त्यामुळे गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित खाटा उपलब्ध करून देणे त्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारी आहे. निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दराने उपचार मिळावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे. या समितीमार्फत धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटांची माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येते आणि त्यावर राज्यस्तरीय मदत कक्ष सतत देखरेख ठेवतो.

वैद्यकीय मदतीसाठी अर्ज कसा करावा?

रुग्णांना मदत मिळण्यासाठी जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाकडे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागतो.
आवश्यक कागदपत्रे :
• रुग्णाचे आधारकार्ड
• शिधापत्रिका
• पॅनकार्ड
• उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार यांच्याकडून)
• रुग्णालयाने दिलेले उपचाराचे अंदाजपत्रक

कुठे संपर्क साधावा?

• जिल्हाधिकारी कार्यालय कक्ष, पुणे. पत्ता: खोली क्रमांक १०, तळमजला, जुनी जिल्हा परिषद, पुणे
• डॉ. मानसिंग साबळे, जिल्हास्तरीय कक्षाचे वैद्यकीय अधिकारी तथा अध्यक्ष आहेत,
वैद्यकीय मदतीचा अर्ज भरण्यासंदर्भात अडचण आल्यास कक्ष प्रमुखांच्या ८०८७६७८९७७ या भ्रमणध्वनी क्रमांक तसेच cmrfpune@gmail.com ईमेल पत्त्यावर क्रमांकावर संपर्क साधावा.
• टोल-फ्री हेल्पलाईन : १८०० १२३ २२११
• संकेतस्थळ : https://charitymedicalhelpdesk.maharashtra.gov.in

रामेश्वर नाईक,कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष, मंत्रालय मुंबई

धर्मादाय रुग्णालय निर्धन व दूर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी आशादायी ठरत आहे. पारदर्शक व ऑनलाईन प्रणालीमुळे आरक्षित खाटांची माहिती रूग्ण व नातेवाईकांना सहज उपलब्ध होत आहे. त्यातून रूग्णांना वेळेत उपचार मिळत आहेत. पुणे जिल्ह्यात वितरित करण्यात आलेली ६.५२ कोटींची मदत ही मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राबविण्यात आलेल्या कार्यप्रणालीचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.

जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी

धर्मादाय रुग्ण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ५८ धर्मादाय रुग्णालये असून निर्धन व दूर्बल घटकांतील रुग्णांना लाभ देण्यात येत आहे. रुग्णालये धर्मादाय स्वरुपाची असल्याने त्यांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ देण्यात येतो. रुग्णालयांनी गरिबांकरिता आरक्षित खाटा पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देऊन योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णांनी शासनाने विहीत केलेल्या अटी व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.