Pune: समाविष्ट २३ गावांत बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला निर्णय

पुणे, ११ डिसेंबर २०२५ः महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दिले होते. बांधकाम शुल्क आकारणीही पीएमआरडीएकडून केली जात होती. तर, संबंधित गावांना सोई-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मात्र महापालिकेवर पडत होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएच्या बैठकीमध्ये 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीएची बैठक गुरुवारी संपन्न झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील शेळके, तानाजी सावंत, शंकर मांडेकर आदी उपस्थित होते. महापालिकेमध्ये प्रारंभी ११ गावांचा, त्यानंतर २३ गावांचा समावेश झाला आहे. या गावांच्या विकासाचे काम सुरुवातीला पीएमआरडीएकडून केले जात होते, तर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांना सोई सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिकेकडून केले जाऊ लागले होते. दरम्यान, संबंधित २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पीएमआरडीएकडे ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे बांधकाम परवानगीतून मिळणारा महसूल हा पीएमआरडीएला मिळत होता. संबंधित गावांमधून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही हिस्सा महापालिकेला देण्याचे निश्‍चित झाल्यानंतरही अद्याप हा हिस्सा महापालिकेला मिळालेला नाही.

पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानगी देताना रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्यांची कुठलीही व्यवस्था न पाहता थेट बांधकाम परवानग्या दिल्या जात होत्या. त्यामुळे संबंधित गावांमधील नागरिकांना सोई-सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात समस्यांचा सामना करावा लागत होता. त्यासंबंधी समाविष्ट गावांमधील नागरिक व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक झाली होती, त्यामध्ये गावांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेस देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यास पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिका प्रशासनास देण्याचा निर्णय घेतला.
कोट
“राज्य सरकारने २३ गावांमध्ये बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. यापूर्वी संबंधित गावांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्यांची सुविधा नसतानाही तेथे बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याने मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यापुढे रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्यांची सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा करूनच बांधकाम परवानगी दिली जाईल. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी सुविधांचा अभाव असेल, तेथे बांधकाम परवानगीचा पुनर्विचार केला जाईल.’ नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.