Pune: महापालिकेचे इंटिग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर वादात; काम अपूर्ण असताना २९ कोटींचे बिल दिले

पुणे, ११ आॅगस्ट २०२५ : महापालिकेकडून उभारण्यात येत असलेले इंटिग्रेटेड कंट्रोल ॲण्ड कमांड सेंटरचे काम वादात सापडले आहे. मिळकती आणि सुविधांचे अर्धवट मॅपिंग आणि सॉफ्टवेअरची तपासणी करण्यापूर्वीच प्रशासनाने हे काम करणाऱ्या महाप्रीत कंपनीला ५२ कोटींपैकी तब्बल २९ कोटी रुपयांचे बिल अदा केले आहे.

महापालिकेच्या वतीने शहरातील ओपन स्पेस, शहरातील रुग्णालये, पोलिस आस्थापना, हॉटेल्स, शाळा, मैदाने यांसह पथदिवे, ड्रेनेज लाइन, पाण्याच्या लाइन्स, सिग्नल यंत्रणांचे व्यवस्थापन, जलकेंद्र, एस. टी. पी., प्राण्यांचे दवाखाने, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्र, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, उड्डाणपूल, रस्ते, नाट्यगृहे आदीचे गुगलच्या माध्यमांतून थ्रीडी ट्वीन मॅपिंग केले आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून या सुविधांचे एकाच ठिकाणाहून व्यवस्थापन करण्यासाठी कंट्रोल ॲण्ड कमांड सेंटर उभारण्यात येत आहे. महाप्रीत या संस्थेकडे ५२ कोटी रुपयांचे हे काम सोपविण्यात आले आहे. मुळातच महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सर्वच विकसित, अविकसित मिळकती आणि सेवा सुविधांच्या नोंदी आहेत. तसेच खासगी आस्थापनांच्या अगदी बांधकामापासून विविध परवानग्या देण्यात येत असल्याने त्याच्याही नोंदी महापालिकेकडे आहेत. विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे त्यांचे व्यवस्थापन करण्यात येते. मात्र, अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या मिळकतींची सुरक्षितता व अचूक नोंदी एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी हे काम करण्यात येत आहे.

सिंहगड रस्त्यावरील स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात यापूर्वी उभारलेल्या कंट्रोल ॲण्ड कमांड सेंटरचे नूतनीकरण करून हे सेंटर उभारले जात आहे. यासाठी सॉफ्टवेअर्स तयार केली आहेत. सर्व मिळकती आणि सेवासुविधांच्या मॅपिंगचे काम सुरू आहे. हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. विशेषत: ज्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होण्याची शक्यता अधिक आहे, त्याचेही मॅपिंग राहिले आहे. ड्रेनेज लाइन, पाइप लाइन या जमिनीखालील सेवांचे मॅपिंगदेखील राहिले आहे.

महापालिकेच्या व खासगी शाळांमध्ये अंतर्गत अगदी बालवाडीपासून, प्राथमिक, माध्यमिक आणि ज्युनिअर कॉलेज भरतात. त्यांची स्वतंत्र नोंदणी आणि व्यवस्थापन केले जाते. परंतु मॅपिंग करताना एकच इमारत शाळा म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे सॉफ्टवेअरची तपासणी व अन्य तांत्रिक बाबींची आणि उपयुक्ततेची पडताळणीही झालेली नाही. असे असताना या कंपनीने मागणी केल्यानंतर प्रशासनाने तब्बल २९ कोटी रुपयांचे बिल अदा केले आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी राजकीय दबावाखाली महाप्रीतबाबत सोयीस्कर भूमिका घेत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

“प्रकल्पाचा कार्यकाल पाच वर्षांचा आहे. आयसीसीसी या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ८५ टक्के सेवा, मिळकतींचे मॅपिंग झाले आहे. तसेच सॉफ्टवेअर्सही तयार झाली आहेत. या कामाचे २९ कोटी रुपये बिल महाप्रीत कंपनीला अदा करण्यात आले आहे. जमिनीखालील सेवा अर्थात ड्रेनेज आणि पाइपलाइनच्या कामांचे सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही.”- गणेश सोनुने, उपायुक्त, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका.