Pune: एकीकडे खड्डेमुक्तीचा दावा; दुसरीकडे ५५० किमीची खोदाई

पुणे, १९ सप्टेंबर २०२५: एकीकडे शहरातील रस्ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी पथ विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या उपअभियंत्यांना दिले आहेत. असे असतानाच शहरात पोलिसांकडून बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तब्बल ५५० किलोमीटरची रस्ते खोदाई केली जाणार आहे. या खोदाईस पेठांपासून सुरुवात करण्यात आली असून महापालिकेकडून पोलिसांच्या या प्रकल्पासाठी २८ किलोमीटरच्या खोदाईस पावसाळा संपण्याआधीच परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त कसे होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शहराच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडून नव्याने सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी शहरात सुमारे १६०० किलोमीटरची खोदाई केली जाणार आहे. त्यापैकी सुमारे ५५० किलोमीटरची खोदाई पुण्यात होणार आहे. मात्र, ही खोदाई झाल्यानंतर हे रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी गृह विभागाने महापालिकेवर ढकलली आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही शासकीय विभागाने खोदाई केल्यानंतर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून प्रती रनिंग मीटर साडेपाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. हा नियम महावितरण, एनएनजीएल, बीएसएनएल या शासकीय कंपन्यांनाही लागू आहे. या पैशातून महापालिकेकडून रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाते. मात्र, गृह विभागाने या कामासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराने खोदाई केल्यानंतर त्याची दुरुस्ती महापालिकेने करावी, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे महापालिकेची दुहेरी कोंडी झाली आहे. आधीच शहरातील रस्ते खराब झाल्याने महापालिकेकडून ते दुरुस्त करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जात असतानाच पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदावे लागणार आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत खड्डेमुक्ती मोहीम राबविण्याचा दावा केला तरी प्रत्यक्षात शहरभर खोदाईनंतर रस्त्यांची दुरवस्था होणार आहे.

उशीरा आली जाग
– शहरात पोलिसांच्या सीसीटीव्हीसाठी रस्त्यांची खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर हे रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेस तब्बल ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. ही बाब माहीत असतानाही महापालिकेकडून “गृह विभागाचा आदेश आहे” अशी भूमिका घेत रस्ते खोदाईस परवानगी दिली आहे. मात्र, आता रस्ते दुरुस्तीचा भार महापालिकेवर येणार असल्याने तसेच नवीन रस्ते खोदल्याने केलेला खर्चही वाया जाणार असल्याचे लक्षात येताच, महापालिकेकडून शासनास तत्काळ पत्र पाठवून खोदाई शुल्काची मागणी केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी त्याबाबत पथ विभागास सूचना केल्या असून त्यानुसार, पथ विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो गृह विभाग तसेच नगरविकास विभागास पाठविण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.