पुणे: अंतरजातीय विवाह केल्याने त्याचे कुटुंब 23 वर्षापासून बहिष्कृत, समाजात परत घेण्यासाठी मागितले सव्वा लाख

पुणे, २४/०१/२०२३: अंतरजातीय विवाह केला म्हणून 23 वर्षापूर्वी एकाला बहिष्कृत केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून त्याला समाजात पुन्हा घेण्यासाठी त्याच्याकडे तब्बल 1 लाख 25 हजारांचा अवास्तव दंड मागणार्‍या श्री गौड ब्राम्हण समाजाच्या जात पंचायतीच्या पंचासह आठ जणांवर बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ताराचंद काळुराम ओझा (रा. गंजपेठ), भरत नेमीचंद मावाणी (रा. अरण्येश्वर), प्रकाश लालुराम बोलद्रा उर्फ शर्मा (रा. पद्मावती), संतोष उणेसा (रा. भवानी पेठ), मोतीला भोमाराम शर्मा डांगी (रा. खिवाडा, जि. पाली, राजस्थान), बाळु शंकरलाल डांगी (रा. पाषाण), प्रकाश आसुला ओझा (रा. पर्वती), भवरलाल डांगी (रा. मारवाड जंक्शन, राजस्थान) आणि हेमाराम ओझा (रा. सिनला, राजस्थान, जोधपुर) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहे. याबाबत प्रकाश नेमीचंद डांगी (46, रा. हरपळे गल्ली, फुरसुंगी) यांनी याबाबत बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

फिर्यादी डांगी हे रिक्षा चालक असून ते श्री गौड ब्राम्हण समाजाचे आहेत. त्यांनी 1998 मध्ये त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला. त्यामुळे त्यांच्या समाजाने त्यांना बहिष्कृत केले. त्याला ओडबा देणे असे म्हटले जाते. नुकताच त्याच्या समाजाच्या मंदीराच्या प्राण प्रतिष्ठापनेचा कार्यक्रम होणार होता. त्यासाठी ते बैठकीसाठी गेले होते (2021). बिबवेवाडी येथील समाज मंदीरात ही बैठक होती. त्यावेळी आरोपींनी डांगी यांना तुला समाजाने बहिष्कृत केले आहे, तु येथे कसा आला, तु निघुन जा असे म्हटले. तसेच त्यांनी जेव्हा कार्यक्रमाची पत्रिका पाहिली त्याच्यात डांगी यांना त्यांचे नाव दिसले नाही. सन उत्सवाच्या काळात देखील त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांना दुर ठेवण्यात आले. जवळच्या नातेवाईकांच्या आनंदाच्या व दुखःच्या प्रसंगी देखील त्यांना हजर न राहण्याचा फतवा जात पंचायतीच्या पंचानी काढला होता. ते कोणत्याही अशा कार्यक्रमास गेल्यास त्यांना अपमान सहन करावा लागत होता. डांगी यांनी चार ते पाच वेळा समाजात परत घेण्यासाठी राजस्थान येथील समाजाचे अध्यक्ष मोतीला शर्मा, भरत मावाणी यांना अर्ज केल्यानंतर त्यांनी त्याला समाजात यायचे असेल तर 1 लाख 25 हजारांची अवास्तव दंडाची मागणी केली. त्यामुळे पंचासह आठ जणांवर आता 2016 च्या समाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा कलम 6 आणि 7 नुसार तसेच भारतीय दंडसंहिता 34 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.