पुणे: मोबाईल टॉवरची प्रकरणे न्यायालयात , १५०० कोटीचे उत्पन थांबले

पुणे, 09/08/2021 : महापालिकेने आकारणी केलेल्या मिळकतकराच्या विरोधात 14 मोबाईल टॉवर कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. या कंपन्यांची तब्बल 1500 कोटींची मिळकतकराची थकबाकी आहे. 2016 पासून न्यायालयाची स्थिगिती असल्याने महापालिकेने नुकसान होत आहे. त्यामुळे पुढील आठवडयात महापालिकेकडून या दाव्यांची सुनावणी लवकर घ्यावी अशी विनंती केली जाणार आहे. महापालिकेच्या महसूल समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने सांगितले. दरम्यान, मिळकतकराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी इतर विभागीत कर्मचारी मिळकतकर विभागास देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी स्थायी समिती अध्यक्षांकडून प्रत्येक आठवडयात महसूल समितीची आढावा बैठक घेतली जाते. अतिरिक्त आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेतली जाते. याबाबत, माहिती देताना रासने म्हणाले की, 2016 पासून न्यायालयात मोबाईल टॅवरची सुनावणी सुरू आहेत. वारंवार पुढील तारखा मिळत असल्याने तसेच करोना संकटामुळे मागील दोन वर्षात न्यायालयाचे कामकाजही कमी अधिक प्रमाणात सुरू असल्याने, मोबाईल टॉवरची सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. परिणामी महापालिकेचे थकबाकीसह नियमित उत्पन्नही बुडत आहे. त्यामुळे, न्यायालयास विशेष विनंती केली जाणार असल्याचे रासने यांनी स्पष्ट केले.

चार महिन्यात 2500 कोटींचा महसूल
दरम्यान, करोना संकटातही महापालिकेस मागील चार महिन्यात सुमारे 2523 कोटींचा महसूल मिळालेला आहे. तर महापालिकेने आर्थिक वर्षाच्या केलेल्या नियोजनानुसार, सर्व निर्णय तसेच उत्पन्नवाढीचे काम सुरू झाल्यास महापालिकेस 8 ते 9 हजार कोटींचा महसूल मिळेल असे प्रशासनाकडून या बैठकीत सांगण्यात आले. दरम्यान, 1 एप्रिल ते 31 जुलै अखेर पर्यंत प्रशासनास एलबीटी अनुदानाचे 904 कोटी, मिळकतकराचे 971 कोटी तर बांधकाम शुल्कापोटी 491 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. तर उर्वरीत 157 कोटींचा महसूल इतर विभागातून मिळाले आहे. तर महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आर्थिक वर्षाच्या चार महिन्यात एवढ्या मोठया प्रमाणात महसूल मिळालेला आहे.

महापालिकेच्या मान्य अंदाजा एवढेच उत्पन्न यंदा मिळविण्यासाठी यंदा वेगवेगळया उपाय योजना राबविण्यात येत आहेत. त्या सोबतच, केवळ योजना न आणता प्रत्येक आठवडयाला त्याचा आढावा महसूल समितीच्या माध्यमातून घेतला जात आहे. – हेमंत रासने ( स्थायी समिती अध्यक्ष )