पुणे, २९/०६/२०२१: महापालिका हद्दीतील अनधिकृत नळजोड दंड आकारून हे नळजोड अधिकृत केले जाणार असून त्यानंतर त्याला मीटर बसविण्यात येतील, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ही अभय योजना फक्त तीन महिन्यांपुरतीच लागू असेल तसेच एक जून २०२१ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या निवासी व व्यापारी आस्थापनांच्या अनधिकृत नळजोडांसाठीच लागू राहील.हा निर्णय फक्त अनधिकृत जोड अधिकृत करण्याची संधी देण्यासाठी आहे. थकबाकीमध्ये कोणतीही सवलत दिलेली नाही. योजनेची मुदत संपल्यानंतर अनधिकृत नळजोडांवर तसेच थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळेही महापालिकेच्या महसुलात भर पडेल,’असे रासने यांनी स्पष्ट केले.
“तीन महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांनी संबंधित झोनमधील पाणीपुरवठा कार्यालयात कार्यकारी अभियंत्यांकडे साध्या कागदावर अर्ज करावा. त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाकडून संबंधित नळजोडाची पाहणी केली जाईल. एक इंचापेक्षा अधिक व्यासाचे नळजोड अधिकृत केले जाणार नाहीत,” असे रासने यांनी सांगितले.
दंडासहित शुल्क: अर्धा इंच व्यासाच्या निवासी जोडासाठी दंडासहित चार हजार रुपये तर व्यापारी नळजोडासाठी आठ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. पाऊण इंची जोडासाठी अनुक्रमे साडेसात हजार व पंधरा हजार रुपये तर एक एक इंची जोडासाठी अनुक्रमे साडेएकोणीस हजार व पस्तीत हजार पाचशे रुपये आकारले जातील. शुल्क भरल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागातर्फे संबंधित नळजोडाला मोफत मीटर बसविण्यात येईल.
पुणे: जुलै अखेर महापालिका मालामाल, तीन महिन्यात 1755 कोटींचे उत्पन्न
More Stories
२० आॅक्टोबरपासून महाविद्यालय सुरू होणार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची घोषणा
पुणे: अल्पवयीन कबड्डीपटू मुलीचे शीर धडावेगळे करून केला खून, खूनाला एकतर्फी वादाची किनार
पुणे: धानोरी, येरवडा भागातील पूर टाळण्यासाठी होणार ५५ कोटीचा खर्च