पुणे: कचरा वेचकांचे कंत्राटीकरण विरोधात मनपा समोर आंदोलन

पुणे, २८/०६/२०२१: कचरा वेचकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी व त्यांच्या कामाच्या कंत्राटीकरणाविरोधात, जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली, स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था व कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचयात च्या कचरावेचकांनी सोमवारी, २८ जून २०२१ रोजी पालिकेसमोर निदर्शन केले. 

पुणे मनपा व कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत मार्फत २००७ मध्ये स्थापित स्वच्छ सहकारी संस्थेचे ३५०० कचरावेचक ८.५ लाख घरांना (७०% शहरास) सेवा पुरवतात. जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध अशा ह्या उपक्रमाद्वारे नागरिक थेट कचरावेचकांना सेवा शुल्क देत असून, कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त कचरा वर्गीकरण व पुनरनिर्मिती होत आहे. दलित महिलांनी उभारलेल्या ह्या संस्थेमार्फत, शहरातील गरीब व मागासलेल्या कचरावेचकांसाठी उपजीविका निर्माण होत असून नागरिकांना सोईस्कर व शाश्वत कचरा संकलन सेवा पुरवली जात आहे. 

कचरावेचकांच्या मागण्या 

१. पुण्यातील ७००० मान्यताप्राप्त कचरा वेचकांच्या जीवन व अपंगत्व विम्याचा हप्ता भरणे (PMJJBY-PMSBY)

२. वस्तीतील प्रत्येक घरामागे रु. ३० व प्रत्येक बिगरवस्ती घरामागे रु. १० कोव्हिड प्रोत्साहन भत्ता, (मागील सहा महिन्यांसाठी) तातडीने मंजूर करणे व कचरा वेचकांना देणे

३. सध्याच्या प्रारूपातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नियोजन करून (उदा. वस्ती प्रोत्साहन भत्ता, कचरावेचक बदली देण्याची प्रणाली, ई.) स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेसोबत कराराचे १० वर्षांसाठी नूतनीकरण करणे

४. कचरा वेचकांनी उभ्या केलेल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या उपक्रमांसाठी साहित्य (जसे की ढकलगाड्या, बादल्या, पोती, सुरक्षा संसाधने) व पायाभूत सुविधा ज्या मागील दीड वर्षांपासून देणे बाकी आहे त्या उपलब्ध करून देणे

५. सहकारी संस्थेचा भाग नसलेल्या कचरा वेचकांना ओळखपत्र देणे 

६. ‘स्वच्छ’च्या कचरा वेचकांना कचरा वर्गीकरणासाठी पुरेशी सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणे

पुणे मनपानेच स्थापना केलेल्या स्वच्छ संस्थेबरोबर मनपाचा करार डिसेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आला असून ‘अधिक स्थिर आणि लांब पल्ल्याचा करार करू’ असे गाजर दाखवून, मनपा तात्पुरत्या, अनियोजित पद्धतीने एकेक, दोनदोन महिन्यांसाठी करारास मुदतवाढ देत आहे. सध्याच्या महामारीच्या काळात जी कचरावेचक, घनकचरा व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्याही हिताची नाही.

संस्थेच्या प्रतिनिधी सुप्रिया भडकवाड म्हणतात “एका वर्षाची मुदतवाढ देऊन निवडणुकींच्या काळापुरते हे मुद्दे पुढे ढकलले जातील आणि त्यानंतर आमच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाईल. सध्याच्या प्रणालीतील त्रुटींवर चर्चा होणारच नाही. (घनकचरा व्यवस्थापनाचे) हे प्रारूप उभे करण्यासाठी कचरावेचकांनी अपार मेहनत घेतली आहे. आम्ही नसतो तर मनपाला पाच वर्षांत रु. ५०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडला असता. सध्याच्या प्रारूपातील त्रुटी आम्ही जाणतो आणि गेली दोन वर्षे त्यातील बदलांवर सूचना देत आहोत. पण चर्चा करण्याची खोटी आश्वासने देऊन आम्हाला दुर्लक्षित केले जात आहे.” 

“कचरा संकलनाच्या सेवेसाठी ७५% नागरिक प्रतिदिन फक्त रु. २/- शुल्क भरतात, ज्याने कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या पैशांची किमान १०० कोटींची वार्षिक बचत होते. उर्वरित २५% शहराला खाजगी कंत्राटदारांकडून, मनपा कडून याच सेवेसाठी तिप्पट ते चौपट दराने पैसे मोजावे लागतात. एकाच शहरातील नागरिकांना नगरपालिकेकडून अशी वेगळी वागणूक का दिली जाते, आणि कोणाच्या हुकुमावरून?” असा सवाल विद्या नाईकनवरे विचारतात.

“ते म्हणतात की स्वच्छ शहरातील फक्त ७५% कचरा गोळा करते. पण मनपा उरेलेल्या २५% भागात घंटागाड्याद्वारे चालवत असलेली कचरासंकलनाची समांतर व्यवस्था बंद करण्याबद्दल काहीच बोलत नाही. अप्लावधीसाठी कराराच्या नुतनिकरणाला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. व्यवस्थेला कमकुवत बनवणाऱ्या सध्याच्या प्रणालीतील त्रुटी दूर करून एक जागतिक पातळीवरील आदर्श व्यवस्था बनवण्यासाठी तातडीने चर्चा घडवून आणण्याची आम्ही मागणी करतो, कारण हेच शहर, नागरिक, कचरावेचक आणि पर्यावरणाच्या हिताचे आहे.” असे संस्थेच्या प्रतिनिधी राणी शिवशरण मांडतात.

ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव सांगतात की हा प्रश्न सोडवण्याचा सर्वात न्याय्य मार्ग म्हणजे स्वच्छला पुणे महानगरपालिकेचे समान जोडीदार म्हणून पाहणे आणि नगरपालिकेच्या कार्यप्रणालीचा भाग म्हणून प्रस्थापित करणे होय. “सर्वजण एकत्र आल्यास सदर प्रणालीतील त्रुटी प्रशासनाला कमीत कमी मतभेदांना सामोरे जात दूर करता येतील. चर्चेने मोठमोठी युद्धे थांबू शकतात, तर हा प्रश्न आपण का सोडवू शकत नाही?”

मा. खासदार सुप्रियाताई सुळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष) यांनी आश्वासन दिले की कचरावेचकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्या माननीय मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांना साकडे घालतील. “पण सर्वांत आधी तुम्ही आमच्या बहिणी आहात, तुमच्या खांद्यांवर तुमच्या कुटुंबांची जबाबदारी आहे आणि आम्ही तुमच्याबाबतीत काहीही अघटीत घडू देणार नाही.” असे त्या म्हणाल्या.

(कचरावेचकांच्या मागण्यांना) आपला पाठींबा दर्शवत, महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले “मी तुमच्या सोबत आहे. सदर प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही लवकरच सर्वपक्षीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करू.”

कॉंग्रेस पक्षाचे नेते मोहन जोशी यांनी (कचरावेचकांना) महाविकास आघाडीकडून संपूर्ण पाठींबा दर्शवला. “तुमची जागा कोणीही खाजगी कंत्राटदार घेणार नाही, आणि सध्याच्या प्रारूपातील त्रुटी दूर करून पुढील ५ ते १० वर्षासाठी स्वच्छ संस्थेसोबतचा करार प्रस्थापित होईल याची आम्ही खात्री देतो.” 

“आम्हाला ११५ नगरसेवक व ३२ लाख नागरिकांनी लेखी पाठिंबा दिला असला तरी मनपा कडून काही प्रतिसाद मिळत नाही. नक्की कोणाचा आणि कशाला विरोध आहे?” सुमन मोरे, अध्यक्ष, स्वच्छ.  

“कोव्हीडच्या बंधनामुळे आज फक्त ५० कचरावेचक आंदोलन करत आहेत. आमच्या मागण्यांवर विचार नाही झाला तर पुढील काळात ३५०० कचरावेचक शहरभर आंदोलन करतील” सरू वाघमारे, कचरावेचक 

“स्वच्छ संस्थेला कचरा वेचण्याचे काम पाच वर्षासाठी द्यावे त्यापेक्षा कमी मुदतीचा करार केला जाऊ नये अशी मुख्य मागणी आंदोलकांची आहे त्याबाबत स्थायी समिती तसेच मुख्य सभेत कडून ज्याप्रमाणे सूचना देतील त्यानुसार स्वच्छ संस्थेसोबत करार केला जाईल स्वच्छ ऐवजी दुसऱ्या संस्थेला ठेका देण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही.” डॉ. कुणाल खेमणार , अतिरिक्त आयुक्त, पुणे मनपा 

विविध सामाजिक संस्थांनी व राजकीय पक्षांनी कचरावेचकांच्या मागण्यांना पाठिंबा व्यक्त केला आहे: 

– मेधा थत्ते, पुणे मोलकरीण संघटना

– कर्णे गुरुजी, नगरसेवक, भाजप

– गणेश बिडकर, सभागृह नेते 

– संतोष नांगरे, 

– प्रा. जया सागडे

– कॉम. किरण मोघे, पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना 

– प्रा. सुभाष वारे

– प्रा. साधना नातू

– शैलजा अराळकर, सफर

– विद्या कुलकर्णी

– वर्षा गुप्ते

– साधना खाटी

– सुनीती सुर, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय

– गोरख मेंगडे, हमाल पंचायत

– डॉ. विनिता बाळ

– तेजस्वी सेवेकरी, सहेली संघ

– अर्चना झेंडे

– प्रा वंदना पलसाने

– मिलिंद चव्हाण, लोकशाही उत्सव समिती

– मनीषा गुप्ते, मासूम