पुणे, १६ सप्टेंबर २०२५ : पुणे महापालिका हद्दीतील केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे तब्बल ३४२ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकबाकी प्रलंबित आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेणार, असा प्रश्न सजग नागरिक मंचाने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना उपस्थित केला आहे.
मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीत थकबाकीची मोठी रक्कम समोर आली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर ४० कोटी, गॅरीसन इंजिनियर्सवर ५० कोटी, रेल्वेकडे ४५ कोटी, ससून रुग्णालयाकडे ८ कोटी तर येरवडा जेलकडे ७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय पोस्ट, बीएसएनएलसह केंद्र शासनाची विविध आस्थापने आणि जलसंपदा, पोलिस, शिक्षण खात्यासारखी राज्य शासनाची कार्यालये लाखो रुपयांची थकबाकीदार असल्याचे उघड झाले आहे.
सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांकडून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. गरज पडल्यास पाणीपुरवठा तोडण्याची कारवाई करण्याचीही सूचना त्यांनी केली. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पाणीपुरवठा बंद करून थकबाकी वसूल केली होती, त्याच धर्तीवर वसुलीची कारवाई करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
महापालिकेचे पाहणे प्रमुख नंदकिशोर जगताप म्हणाले, “शासकीय कार्यालयांनी थकीत पाणीपट्टी भरावी यासाठी यापूर्वी दोन-तीन वेळा बैठक झालेली आहे, पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासकीय कार्यालयांमध्ये बसवलेले अनेक पाणीमीटर खराब झालेले आहेत. महापालिका ते मीटर बदलून देईल आणि त्याचा खर्च पाणीपट्टीतून समायोजित केला जाऊ शकतो, पण यालाही शासकीय कार्यालयांचा प्रतिसाद नाही. त्यामुळे पुन्हा वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेण्यात येईल.”
“सामान्य नागरिक आणि शासकीय आस्थापना यांच्यासाठी एकच नियम लागू करावा. यामुळे महापालिकेची भूमिका सर्वांसाठी समान असल्याचा संदेश जाईल,” असे वेलणकर म्हणाले.
More Stories
Pune: पीएमआरडीएतील सेवा सुविधा नागर‍िकांसाठी ऑनलाईन
Pune: धनकवडी, औंध क्षेत्रात जोरदार अतिक्रमण कारवाई
Pune: संशोधक विद्यार्थ्यांची ही अवस्था तर बाकीच्या शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच काय?