पुणे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी अभ्यास दौर्यावर

पुणे, २०/०२/२०२२: पुणे जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे ५ पथकांमध्ये गट करण्यात आले असून, प्रत्येक पथक एक-दोन राज्यांना भेट देणार आहे. हे पथक हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणा ; पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम; तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश; केरळ; गुजरात आणि राजस्थानला भेट देणार आहेत. उद्भासन भेटींमुळे इतर राज्यांच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून अभ्यागत अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन व्यापक होईल, त्यांना क्षेत्र प्रशिक्षणाद्वारे योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत आणि त्या राज्यांमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रशासकीय उपक्रमांबद्दल प्रशिक्षण दिले जाईल.

 

प्रत्येक संघाचे नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा वरिष्ठ निवड-श्रेणी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दर्जाचे अधिकारी करतात. प्रत्येक यजमान राज्य सरकारने भेटींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला आहे कारण ही पथके विविध विभाग आणि ठिकाणांना भेट देणार आहेत. प्रत्येक पथकाचा दौरा 5-6 दिवसांचा असेल, 20 फेब्रुवारी ते 3 मार्च 2022 पर्यंत वेगवेगळ्या वेळी अडखळत असेल , अशा प्रकारे पुणे जिल्हा परिषदेच्या कामावर विपरित परिणाम होणार नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे काम अखंडपणे व्हावे, यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या काळात मुख्यालयात असतील . जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांनी त्यांच्या वार्षिक उद्दिष्टांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे नियोजित अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्व पथके आपल्या मुख्यालयात परततील.

 

अशा क्षेत्र प्रदर्शन भेटी हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रशिक्षण धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पायाभूत अभ्यासक्रम एक भाग म्हणून आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचा एक भाग म्हणून नियमितपणे क्षेत्र भेटीसाठी पाठविले जाते. या प्रशिक्षण दौऱ्यांना 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. कोव्हिड १९ च्या निर्बंधांमुळे वर्ग प्रशिक्षण होऊ शकले नाही, त्यामुळे वर्गखोल्या भाड्याने घेण्यासाठी लागणारा खर्च, प्रशिक्षकाचे वाहतुकीचा खर्च, सहभागींसाठी दुपारचे जेवण इत्यादींवर बचत होत असल्याने प्रशिक्षण अंदाजपत्रकातील बचतीतून या भेटींचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

प्रशासन सुधारण्यासाठी भारतभरातून सर्वोत्तम धोरण पद्धतींचा अवलंब केला जाऊ शकतो आणि पुणे जिल्ह्यात आणला जाऊ शकतो. आम्ही आशा करतो की ग्रामीण पुण्याच्या लोकांना प्रशासन प्रणालीमध्ये सर्वोत्तम आणि नवीनतम प्रदान करेल. आंध्र प्रदेशच्या डिजिटल पंचायत सेवा आणि कोअर डॅशबोर्डसह हरियाणाच्या फॅमिली कार्ड प्रणालीचा अभ्यास करून, आम्ही पुणे झिल्हा परिषदेत महालाभारती, झेडपी दृश्यमान आणि झेडपी सेवा यासारख्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांची रचना आणि अंमलबजावणी करू शकू . केरळमधील कुडुंबश्री आणि तेलंगणातील ‘ ग्रामीण गरिबी दूर करण्यासाठी सोसायटी या संस्थांच्या अनुभवांमुळे स्वयंसहाय्यता गटांचा भाग असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २.५ लाख महिलांना आमचा पाठिंबा सुधारण्यास मदत होईल. केरळमधील लाईफ मिशन आणि राजस्थानमधील जनता दवाखाने आम्हाला प्राथमिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी मदत करतील.

 

ही पथके अनेक राज्यांतील मनरेगा, नागरी सेवा केंद्रे, ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, ग्रामीण रस्ते, ग्रामपंचायतींच्या विकास योजना, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करणार आहेत. या दौऱ्यांमुळे पुणे जिल्ह्यातील प्रशासकीय नेतृत्वामध्ये संघबांधणी होण्यास मदत होणार आहे. ते परत आल्यानंतर आम्ही 6 मार्च 2022 रोजी एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करणार होतो, ज्यात पुण्यात रुपांतरित केल्या जाणार् या रणनीती आणि सर्वोत्तम पद्धतींबद्दल सादरीकरणाचा समावेश असेल, त्यानंतर थीमॅटिक ग्रुप डिस्कशन्स होतील. पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांना संयुक्त अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हा परिषद धोरण नवकल्पनांमध्ये अग्रेसर राहिली आहे आणि आमचे अनेक कार्यक्रम आणि योजना राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर स्वीकारल्या गेल्या आहेत.

 

आमच्या भेटींना मान्यता दिल्याबद्दल आणि या भेटींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याबद्दल आम्ही राज्य सरकारांचे आभार मानू इच्छितो. पुणे जिल्ह्यातील प्रशासन सुधारण्यासाठी त्यांनी दिलेला पाठिंबा हे सहकारी संघराज्यवादाचे एक उदाहरण आहे. आम्ही सर्व अभ्यागत अधिकाऱ्यांना आनंदी आणि सुरक्षित प्रवास आणि भरपूर शिकण्याच्या शुभेच्छा देतो.

 

“आंतरराज्यीय दौऱ्यांमुळे पुणे जिल्हा परिषदेला विविध कार्यक्रम, योजना आणि सेवांच्या अंमलबजावणीच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात मदत होईल, जेणेकरून त्याची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता वाढेल. उदा., भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या स्वामीतत्त्व योजनेच्या अंमलबजावणीत सध्या आघाडीवर असलेल्या हरयाणा राज्यातील अंमलबजावणीचा आपण अभ्यास करणार आहोत. त्याचप्रमाणे तेलंगणाच्या ‘मिशन भागीरथी’चा अभ्यास करून आपण जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करू शकू. हरितम केरळ, माझी वसुंधरा अभियानाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यात आम्हाला मदत करेल . आंध्र प्रदेशचा नाडू-नेडू कार्यक्रम आम्हाला मॉडेल स्कूल प्रोग्राम विकसित करण्यात मदत करेल. सिक्कीमच्या धारा विकास कार्यक्रमामुळे आम्हाला जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील लघु पाटबंधारे कामे सुधारण्यास मदत होईल.” – आयुष प्रसाद , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे