अमेनिटी स्पेस: पुणे रहिवाशांनी महानगरपालिका विरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे

पुणे, २०/०८/२०२१: खाजगी संस्थांना व्यावसायिक दराने सार्वजनिक अमेनिटी स्पेसेस विकसित करण्यासाठी भाडेतत्वावर देण्याच्या पीएमसी च्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी  पुण्यातील प्रमुख आठ स्वयंसेवी संघटना व रहिवासी संघटनांनी हातमिळवणी केली असून त्यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.


पुणे शहरातील लाखों राहिवाश्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना जसे की खराडी रेसिडेंट्स असोसिएशन, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज – पुणे, पाषाण एरिया सभा, बावधन सिटीझन फोरम, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम या सर्वांनीही विरोधी भूमिका घेत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात पीएमसीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
ज्या याचिकाकर्त्यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे त्या याचिककर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे:
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयायांमध्ये असे म्हणले  आहे की अॅमेनिटी स्पेसेस या शहरी भागातील विकासाअंती राहिलेल्या उर्वरित सार्वजनिक मोकळ्या जागा आहेत, ज्यांना आरक्षित घोषित केले असून त्यांना अयोग्य रित्या विकसित करणे जनहीतार्थ नाही.


सदर आरक्षित क्षेत्रे ही पुण्यातील वेगवेगळ्या सोसायटी बिल्डिंग प्लॉट्समधून बाजूला काढून ठेवलेली क्षेत्रे असली तरीही त्यासाठी नागरिकांचेच पैसे खर्च झाले असल्याने ही सर्व क्षेत्रे सार्वजनिक मालमत्ता आहेत. पीएमसीला सदर अॅमेनिटी स्पेसेस चे संरक्षक म्हणून नेमले असून त्यांनी आवश्यकतेनुसार आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मागणीनुसार सार्वजनिक सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे.


पीएमसी चे वाढते उत्पन्न आणि त्या नुसार केलेली नगरसेवकांची 13 ऑगस्ट 2021 रोजी ची निधी ची मागणी लक्षात घेता, कोविड च्या साथीचा फैलाव, निधी ची कमतरता ह्या सगळ्या खोट्या सबबी असून, खाजगी संस्थांना सदर सुविधा जागा विकसनासाठी देण्याचा स्वतःचा हेतू साध्य करण्यासाठी आणि टाळाटाळ करण्यासाठी पीएमसीने दिलेली ही करणे धादांत खोटी व बिनबुडची आहेत.


माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त झालेली कागदपत्रे हे सिद्ध करतात की पीएमसी मार्च 2019 पासून या संकल्पनेचा पाठपुरावा करत आहे, त्या काळात तर कोविड महामारी सुद्धा नव्हती, तसेच पीएमसीच्या माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या काही उत्तरांमध्ये असे म्हटले आहे की अॅमेनिटी स्पेसेस विकसित करण्यासाठी आरक्षित असलेल्या कोणत्याही जमिनीवर अतिक्रमण नाही.
नागरिकांचे हेच मागणे आहे की त्यांच्या सार्वजनिक अॅमेनिटी स्पेसेस पीएमसीकडेच राहिल्या पाहिजेत आणि पीएमसीने आवश्यकतेनुसार आणि नागरिकांच्या मागण्यांनुसार स्वत: वेळोवेळी योग्य त्या रित्या विकसित करून अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) अंतर्गत त्यांची घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण करावी.
पुणे शहराला सध्या गंभीर समस्या भेडसावत आहेत, लाखो नागरिकांना कचरा, आरोग्य सेवा, वायू प्रदूषण, पूर, पाणी पुरवठा, वाहतूक, पार्किंग, वीज पुरवठा, अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे, मोकळ्या जागांचा अभाव, मनोरंजनाच्या जागांचा अभाव इत्यादी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.


सार्वजनिक सुविधांच्या निर्मितीसाठी या अॅमेनिटी स्पेसेस वापरून वर नमूद गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी, पीएमसी त्यांना खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर विकसनासाठी देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.


सीएसआर च्या माध्यमाने सार्वजनिक सुविधा विकसित केल्या जाऊ शकतात; सार्वजनिक गटांना देखील त्यांच्या क्षेत्रातील सुविधा जागा विकसित करण्यात स्वारस्य असेल. हे सर्व विकासाचे काम कुठल्याही त्रयस्थ पक्षाला मध्ये न घेता सहजरित्या केले जाऊ शकते.


सदर यचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी कोणत्याही पक्षाला भाडेपट्टी किंवा विक्रीच्या माध्यमातून अॅमेनिटी स्पेसेस तसेच आरक्षित जमिनी हस्तांतरित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला विरोध केला असून आणि अशा प्रस्तावाला त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे.”
या जमिनी खाजगी मालकांकडून विविध कायद्यांच्या तरतुदी अंतर्गत संपादित केल्या आहेत आणि केवळ सार्वजनिक सुविधा जसे की रस्ते, मोकळी जागा, उद्याने, मनोरंजनाची मैदाने, क्रीडांगणे, क्रीडा संकुल, परेड मैदान, बाजारपेठा, पार्किंग, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निक, दवाखाने आणि रुग्णालये, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, पाथदिवे, सांडपाणी प्रक्रिया, गटारे, सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर या साठी राखीव आहेत.


ज्या खाजगी संस्था या जमिनी व्यावसायिक दराने मिळवतात त्या उपरोक्त सार्वजनिक सुविधा कशा अथवा का विकसित करतील हा मोठा प्रश्न आहे?
पीएमसी पुण्यातील जीवनशैलीची गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी अमेनिटी स्पेसेस विकसित करण्याच्या जबाबदारीपासून आपले हात काढून शकत नाही. निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी  हे समजून घेतले पाहिजे की पुण्याचे रहिवासी  त्यांच्या सर्व घडामोडी लक्षपूर्वक अभ्यासात आहेत.


पीएमसीने या वर्षी मालमत्ता कराची विक्रमी वसुली जाहीर केली आहे त्यामुळे निधीची कमतरता हे अमेनिटी स्पेसेस  विकसित करू न शकण्याचे कारण असूच शकत नाही. अशा जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे ही देखील पीएमसीची वैधानिक जबाबदारी आहे.
जनसामान्यांच्या मतानुसार असे प्रस्ताव स्वीकारले जाणे म्हणजे दिवसा ढवळ्या सहजतेने केलेली लूटमार आहे. पीएमसीच्या या बेकायदेशीर हालचालींना वेळेत आळा न घातल्यास शहराच्या विकास कार्याची आणि आधुनिक जीवनशैलीची प्रगती  कायमची खालावली जाईल.
“माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देशित केले आहे की रस्ते, क्रीडांगणे, बाजारपेठ, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया, रुग्णालये आणि विशेषतः शैक्षणिक संस्था यासारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी मोकळ्या जागांची उपलब्धता ही  विकसित शहरी जीवनासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणूनच अमेनिटी स्पेस च्या नियोजनाच्या प्रक्रियेला महत्त्व आहे. शहरी विकास योजनांअंतर्गत सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या या मोकळ्या जमिनीच्या संदर्भात मनमानी कारभार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.


एम. आर. टी. पी. कायद्यामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. पुण्याचे रहिवासी हे या जमिनींचे खरे मालक आहेत आणि पीएमसी फक्त एक संरक्षक आहे. याचिकाकर्त्यांनी अशी अपेक्षा केली आहे की या निमित्ताने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे. संविधानाच्या कलम 21 नुसार जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यात जीवनाचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी प्रदूषण मुक्त पाणी आणि हवेचा आनंद घेण्याचा हक्क समाविष्ट आहे. जर पीएमसी चा कोणताही प्रस्ताव अथवा कोणतीही तरतुद त्या अमेनिटी स्पेस व त्याद्वारे विकसित होऊ शकणारी गुणवत्ताधारक जीवनशैली धोक्यात आणत असेल किंवा कायद्याची अवहेलना करत असेल, तर नागरिकांना न्यायव्यवस्थेसह योग्य त्या प्रत्येक व्यासपीठावर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा पाठपुरावा करण्याचा हक्क आहे. पीएमसीच्या या प्रस्तावांना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात तीव्र विरोध केला जाईल. आम्ही तातडीने सुनावणीसाठीची विनंती केली आहे.”

सत्या मुळे, वकील – मुंबई उच्च न्यायालय