नीती आयोगाकडून एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड 2020-21 प्रकाशित

नवी दिल्ली, 3 जून 2021: नीती आयोगाने आज, एसडीजी इंडिया इंडेक्स (शाश्वत विकास उद्दिष्टे भारत निर्देशांक )आणि डॅशबोर्ड 2020-21  च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन केले. 2018 मध्ये प्रारंभ झाल्यापासून  शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्याच्या दिशेने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या प्रगतीचे विस्तृतपणे दस्तऐवजीकरण व मानांकन,  हा निर्देशांक करत आहे. आता तिसऱ्या  वर्षात, हा निर्देशांक देशातील शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या  प्रगतीवर देखरेख  ठेवण्यासाठीचे प्राथमिक साधन झाले  आहे आणि त्याचबरोबर  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धेस चालना देत  आहे.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी  ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्स अँड  डॅशबोर्ड 2020–21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ ऍक्शन’ या शीर्षकाच्या अहवालाचे प्रकाशन  केले. यावेळी  डॉ. विनोद पॉल, सदस्य (आरोग्य), नीती आयोग,   अमिताभ कांत, सीईओ,नीती आयोग आणि  संयुक्ता समाद्दार, सल्लागार  (एसडीजी) उपस्थित होते.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्डच्या माध्यमातून शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर देखरेख  ठेवण्याच्या  आपल्या  प्रयत्नांची  जगभरात दखल घेतली जात  असून त्याचे कौतुक होत आहे. एसडीजीवर समग्र  निर्देशांक मोजून आपली  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मानांकन  करण्याचा  हा एक दुर्मिळ डेटा-संचालित उपक्रम आहे, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

“एसडीजी प्रयत्नांमध्ये आपण उभारलेल्या आणि बळकट केलेली  भागीदारी या अहवालात प्रतिबिंबित होत आहे”, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले.

2018 मध्ये पहिल्या आवृत्तीत 62 निर्देशांकासह 13 उद्दिष्टे समाविष्ट केल्यानंतर  तिसर्‍या आवृत्तीत 115 संख्यात्मक  निर्देशांकांवर 16 उद्दिष्टे, उद्दिष्ट 17 बाबत गुणात्मक मूल्यांकन केले गेले आहे, ज्यायोगे या महत्त्वपूर्ण साधनाचे परिष्करण करण्याचे  निरंतर प्रयत्न प्रतिबिंबित होत आहेत”,असे नीती आयोगाच्या सल्लागार (एसडीजी) संयुक्ता समद्दार यांनी सांगितले.

देशात शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा स्वीकार आणि देखरेख  याबरोबर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मक व सहकाराची  संघराज्य भावना वृद्धिंगत करण्याचे काम नीती आयोग करत आहे.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स अँड  डॅशबोर्ड 2020-21:: तिसऱ्या आवृत्तीचा परिचय

भारतातील संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेला एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय निर्देशांक आराखड्याशी(एनआईएफ)  संलग्न   115 निर्देशकांवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या  प्रगतीचा मागोवा घेतो.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 राष्ट्रीय  निर्देशांक आराखड्याशी (एनआईएफ)अधिक संलग्न असून  लक्ष्य आणि निर्देशांकाच्या व्यापक समावेशामुळे मागील आवृत्तीच्या तुलनेत अधिक मजबूत आहे. एकूण 115 निर्देशांक, उद्दिष्ट 17 बाबत गुणात्मक मूल्यांकनासह एकूण 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी 16  आणि  70 एसडीजीशी संबंधित प्रयोजने समाविष्ट आहेत.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी  16 शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत  लक्ष्य-वार गुणांची  गणना करतो. एकूण मिळून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे गुण  16 एसडीजीबाबतच्या कामगिरीच्या आधारे उपराष्ट्रीय एककच्या समग्र कामगिरीचे मूल्यांकन करून गणना केलेल्या लक्ष्यवार गुणांनुसार काढले जातात. हे गुण  0-100 दरम्यान असतात आणि जर एखाद्या   राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने  100 गुण प्राप्त केले तर त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने  2030 ची लक्ष्य गाठली असल्याचे सूचित होते.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे त्यांच्या एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोअरच्या आधारे खाली वर्गीकरण केले गेले आहे:

आकांक्षित : 0-49

प्रयत्न करणारे : 50-64

आघाडीवरचे : 65-99

प्राप्तकर्ता: 100

एकूणच निकाल आणि निष्कर्ष

देशाच्या एकूण एसडीजी गुणात 6 अंकांनी सुधारणा होऊन तो 2019 मधील 60 वरून 2020–21 मध्ये 66 वर पोहोचला आहे. लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने होणारी  ही सकारात्मक वाटचाल मुख्यत्वे उद्दिष्ट  6 (स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता) आणि उद्दिष्ट  7 (परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा) मधील अनुकरणीय देशव्यापी कामगिरीद्वारे झाली असूनयाचे समग्र उद्दिष्ट गुण  अनुक्रमे 83 आणि 92 आहेत.

लक्ष्य-वार भारताचा निकाल , 2019 – 20 आणि  2020 – 21:

एसडीजी इंडिया इंडेक्स  2020 – 21 मधील पहिली  पाच आणि  शेवटची पाच राज्येः

गेल्या वर्षीच्या गुणातील बदलांसह एसडीजी 2020-21 वर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी आणि क्रमवारी:

शीर्ष जलद प्रगती करणारी राज्ये (गुणांनुसार ):

2019 मध्ये, दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आघाडीच्या श्रेणीतली (दोन्हीसह 65-99 दरम्यान गुण) आहेत.  2020-21 मध्ये आणखी बारा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या श्रेणीत येत आहेत. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटे, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांनी  (दोन्हीसह 65 आणि 99 दरम्यान  गुण).आघाडीच्या श्रेणीत स्थान पटकावले आहे.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स अहवालाचा एक भाग देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना समर्पित आहे.  सर्व उद्दिष्टांमधील 115 निर्देशकांवरील कामगिरीचे विश्लेषण करण्याच्या दृष्टीने तो  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील धोरण  तयार करणारे, अभ्यासक आणि सामान्य लोकांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

अहवालातील राज्य / केंद्रशासित प्रदेश प्रोफाइलचा नमुना:

त्यापाठोपाठ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एसडीजी स्थानिकीकरणाच्या प्रगतीचा वैशिष्ठयपूर्ण भाग आहे. हा भाग संस्थात्मक रचना,  एसडीजीच्या परिकल्पनेशी  संबंधित दस्तऐवज,  राज्य आणि जिल्हास्तर निर्देशांक आरखडा आणि  राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी हाती घेतलेले इतर उपक्रम याची अद्ययावत माहिती पुरवेल.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21 ऑनलाईन डॅशबोर्डवरदेखील आहे, ज्यात धोरण , नागरी समाज, व्यवसाय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात प्रासंगिक आहे.

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21 डॅशबोर्डचा स्नॅपशॉट:

राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर एसडीजींचा अवलंब आणि देखरेखीसाठी समन्वय साधण्याचा अधिकार नीती आयोगाला आहे.

संपूर्ण एसडीजी इंडिया इंडेक्स अहवाल पाहण्यासाठी : https://wgz.short.gy/SDGIndiaIndex

इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्डवर : http://sdgindiaindex.niti.gov.in/