पुणे: दहा लाख दंड वसुलीचे तालिबानी फर्मान, देणारा म्होरक्या जाहीर करा; शिवसेनेची मागणी

पुणे, 30/08/2021 – कोरोना महामारी ही आपत्ती नाही तर मिळालेली कमाईची सुवर्णसंधी मानून अतिक्रमण प्रमुख माधव जगतापांच्या माध्यमातून रोज 10 लाख रुपये वसुलीचे टार्गेट देणारा पडद्यामागचा खरा सूत्रधार कोण ? असा सवाल करुन त्यांचे नाव जाहीर करावे अशी मागणी शिवसेनेने आयुक्ताकडे केली आहे.

शहर प्रमुख संजय मोरे गजानन थरकुडे, जिल्हा प्रमुख विजय देशमुख , पालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार नगरसेवक बाळा ओसवाल, पल्लवी जावळे, शहरसंघटक राजेंद्र शिंदे, विभागप्रमुख राहुल जेकटे, प्रविण डोंगरे, अजय परदेशी, सुरेश घाडगे, युवराज पारीख, सोमनाथ कोकणे, राकेश पवार यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन दिले.

पुणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील सहआयुक्तांना प्रतिदिन दहा लाख रुपये दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट दिल्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने मास्क न घालणे, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन न करणे, यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याचे महापालिकेने ठरवले .कोरोना महामारी प्रसार कमी होण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे योग्य असली तरी प्रतिदिन दहा लाख रुपये प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातून जमा करण्याचे उद्दिष्ट देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे हे एक प्रकारचे तालिबानी फर्मान म्हणावे लागेल. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडून रोज दहा लाख याप्रमाणे महिन्याचे तीन करोड होतात. पुणे शहरातील सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालय मिळून एकूण ४५ कोटी वसूलीचे करण्याचे टार्गेट देणे म्हणजे एक प्रकारे रक्कम ठरवून पुणेकरांकडून खंडणी वसूली करण्याचे फर्मान आहे. आणि हे तालिबानी फर्मान अधिकाऱला काढायला लावणारा म्होरक्या नक्की आहे तरी कोण ? हे पुणेकर जनतेला समजणे महत्वाचे आहे. तालिबानी पद्धतीचे फर्मान काढायला लावणार्‍यांना आगामी निवडणुकीत पुणेकर जागा दाखवून देतील. पुणे महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्दिष्टाने असे काम करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा टेंडर मध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखल्यास पुणे पालिकेचे उत्पन्न वाढेल यात शंका नाही. तसेच सत्ताधारी नगरसेवकांकडून त्याच त्याच कामाची फेर निविदा काढण्याचे थांबवल्यास व न केलेल्या कामाची खोटी बिल काढणे थांबविल्यास, पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. उद्दिष्ट ठरवून केलेली कारवाई ही पूर्णपणे चुकीची असते. दंडात्मक कारवाई करणे हा आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा मार्ग नसून लोकांमध्ये जनजागृती होणे हेच दंडात्मक कारवाई करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असते, याची जाणीव प्रशासनाला व सत्ताधाऱ्यांना असणे आवश्यक आहेअसे निवेदनात नमुद केले आहे.
ReplyForward