‘स्वच्छ’ला मुदतवाढ देण्यास स्थायी समितीची मान्यता

पुणे, ११/०८/२०२१: शहरात घरोघरी निर्माण होणार्या वर्गीकृत कचर्याचे संकलन करण्यासाठी ‘स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था’ या अशासकीय सेवेला १३ ऑगस्टपासून पुढील कालावधीसाठी करार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, ‘करार केल्यानंतर निवासी बिगर वस्ती विभाग, निवासी वस्ती विभागाच्या शुल्कामध्ये पाच रूपये वाढ करण्यात येणार आहे आणि व्यावसायिक दुकानांचे शुल्कांमध्ये दहा रुपये वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे निवासी वस्ती आणि बिगर वस्ती विभागाचे प्रत्येक मिळकतीचे संकलन शुल्क ७५ रुपये होणार असून, व्यावसायिक दुकानांचे शुल्क दीडशे रुपये होणार आहे. प्रशासकीय खर्चात ५ टक्के वाढ होणार असून सध्याच्या ४ कोटी ११ लाख दोन हजार रुपयांऐवजी ४ कोटी ३१ लाख ५७ हजार रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. सध्या वस्ती विभागामध्ये केवळ ७० टक्के वसुली होते. तिच्यात वाढ व्हावी यासाठीघोषित, अघोषित झोपडपट्टी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात प्रति घरटी प्रति महिना १० रुपये कचरावेचकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. नियमित कचरावेचकांच्या गैरहजेरीत बदली कचरावेचकांची व्यवस्था स्वच्छ संस्थेकडून करण्यात येणार आहे. १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणार्या व्यक्ति किंवा आस्थापनांना ओला कचरा आवारात जिरवणे, सुका कचर्याचा पुनर्वापर करणे यासाठी स्वच्छ संस्थेकडून सीएसआरच्या माध्यमातून उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘१७ जून २००८ रोजी महापालिकेने स्वच्छबरोबर पाच वर्षे कचरा संकलनाचा करार केला होता. त्यावेळी २ हजार सेवक ३ लाख ३० हजार मिळकतींमधून कचरा संकलन करत होते. या पीपीपी मॉडेलची राष्ट्रीय स्तरावर नोंद घेण्यात आली. २०१५ पर्यंत कुठलेही अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य न घेता कचरावेचकांची सेवा सुरू होती. २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी पुन्हा करार करण्यात आला. ३१ डिसेंबर २०२० रोजी करार संपला. त्यानंतर स्वच्छला मुदतवाढ देण्यात आली. २०१६ मध्ये पंतप्रधानांचा विशेष पुरस्कार प्राप्त झाला. वंचित स्तरावरील विधवा, एकट्या आणि वृद्ध महिलांचा प्रामुख्याने समावेश असणार्या साडेतीन हजार कचरावेचक संकलनाचे काम करीत आहेत. सुमारे १ लाख ६० हजार झोपडपट्टीतील मिळकतींसह आठ लाख ४० हजारहून अधिक मिळकतींमध्ये कचरा संकलन केले जाते. त्यामुळे शहरातील ५०० हून अधिक कचरा कंटेनर काढण्यात आले. ६०० हून अधिक कचरा क्रॉनिक स्पॉट बंद करण्यात आले. १०० टक्के कचर्याचे वर्गीकरण केले जाते. पाच वर्षांत ३ लाख ६० हजार टन कचरा पुन:चक्रीकरणसाठी वळविण्यात आला. कंत्राटी कामगारांचा पगार, कचरा संकलन, वाहतूक व प्रक्रिया यासाठी ८६ कोटी ४० लाख रुपयांची बचत झाली. थेट ग्राहकांकडून शुल्कावर आधारित संकलन त्यामुळे मोठी आर्थिक बचत झाली. प्लॅस्टिक कचर्यावर पुन: निर्मिती आणि सॅनिटरी कचर्याच्या वर्गीकरणासाठी रेड डॉट पद्धती उपयुक्त ठरली आहे. स्वच्छच्या कर्मचार्यांना कोरोना काळात विखंडीत सेवा दिली.’