नवी दिल्ली, 3 जून 2021: देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली आहे.
नियोजित धोरणानुसार, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाळा (CDL) ने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही लस उत्पादकाकडून दर महिन्याला 50 टक्के मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. आधी ठरल्याप्रमाणे या मात्रा राज्य सरकारांना मोफत उपलब्ध केल्या जात राहतील. मोफत आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही माध्यमातून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 24 कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा (24,17,11,750) राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना उपलब्ध केल्या आहेत.
अपव्ययासह एकूण 21,96,49,280 मात्रा देण्यात आल्या आहेत.(आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार).
राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 2 कोटींहून अधिक (2,20,62,470) मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.
More Stories
पंतप्रधानांनी आपल्या पुणे दौऱ्यात पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे केले उद्घाटन
पुणे येथील सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे