पुण्यातील घरांच्या बाजारपेठेस सरकार चालना देऊ शकेल असे चार उपाय

अनिल फरांदे – अध्यक्ष, फरांदे स्पेसेस

पुणे, ०८/०७/२०२१: कोव्हीइ १९ महासाथीमध्ये सुद्ध पुण्यातील घरांची बाजारपेठ हे अतिशय मजबूत राहिलेले आहे. राज्य शासनाने पहिल्या लाटेतील निर्बंध लागू केल्यानंतर जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या दरम्यान मागणी व पुरवठा सुसंगत आहे. दुर्दैवाने चालू वर्षाच्या एप्रिल ते जून तिमाही मध्ये उद्भवलेल्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुण्यातील गृहबांधणी क्षेत्राचे खूपच अधिक नुकसान केले आहे.

सन २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत असलेली १०५५० घरांची मागणी दुसऱ्या तिमाहीत ३८०० घरांपर्यंत म्हणजेच ६४ % घसरली होती यावर स्थावर मालमत्ता सल्लागार संस्था अॅनारॉक याच्या अलीकडील माहितीने स्पष्ट झाले आहे. नवीन प्रकल्प सुरु होण्याचे प्रमाण ६४ % घटले होते पण वार्षिक वाढ हि ५५० % पेक्षा जास्त होती.

पहिल्या लाटेमध्ये असे काय वेगळे होते? सर्वात महत्वाचे म्हणजे याच कालावधीत राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत सर्वात महत्वपूर्ण होती आणि तिच्यामुळे घरांच्या मागणीला एकदम चालना मिळाली. तसेच गृहकर्जावरील अतिशय कमी व्याज दर व विकासकांनी देऊ केलेल्या सवलती साथीला होत्याच. त्यामुळे पुणेकरांच्या हालचालींवर निर्बंध असून सुद्धा शार्हरातील गृहनिर्माण बाजारपेठेसाठी पहिली लाट बरीचशी दिलासा देणारी होती.

दुसऱ्या लाटे दरम्यान अनेक आव्हाने समोर ठाकल्यामुळे परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे सगळे डोळे लागलेले आहेत. मुद्रांक शुल्कात पुन्हा सवलत देण्याच्या सोबतच अनेक मार्गांनी हे करता येईल. घरांसाठी अस्सल स्वरुपात भरपूर मागणी आहे आणि घरांच्या बाजारपेठेत सुधारणा होऊन शहराच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेलच, पण तिजोरीत अधिक महसूल सुद्धा जमा होईल. या महसुलातूनच शहरातील सद्य चालू असणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना तसेच इतर प्रकल्पांना पाठबळ देता येईल.

पुण्याच्या गृहनिर्माण बाजारपेठेची नेमक्या कुठल्या गरजा आहेत?

१. मुद्रांक शुल्कातील सवलतीला मुदतवाढ – कोव्हीड १९ असूनसुद्धा राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत पुण्याच्या गृहनिर्माण बाजारपेठेसाठी एक संजीवनी ठरली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांच्या कडील माहितीसाठ्यानुसार सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या कालावधीच्या दरम्यान महाराष्ट्र

राज्यातील मिळकतींच्या नोंदणीमध्ये मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ७१ % वाढ झाली. त्याचप्रमाणे याच कालावधीत एकूण महसूल संकलनात सुद्धा ४४ % वाढ होऊन सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सवलत अधिक कालावधीसाठी वाढवून देण्यासाठी राज्य सरकारला प्रेरणा मिळावी.

२. बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेल्या भरघोस वाढीचा तपास करून त्याला लगाम घालावा – मागील वर्षी पोलाद, सिमेंट, पी व्ही सी, प्लास्टिक या बांधकामासाठी कळीच्या अशा कच्च्या मालाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर गंभीर व विपरीत परिणाम होईलच पण आज नाही उद्या मिळकतींचे भाव सुद्धा वाढतील . या किंमत वाढीत प्रस्थापित हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे स्पष्ट आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कच्च्या मालातील या अचानक किंमत वाढीचा तपास करून त्या खाली आणण्यास सहाय्य करावे.

३. मर्यादित कालावधीसाठी वस्तू व सेवा कर व आयकरात सवलती द्या – वस्तू व सेवा कर व आयकरात मर्यादित कालावधीसाठी सवलती दिल्यास घरे खरेदी करणारे अनेक ग्राहक बांधकाम सुरु असलेल्या योजनांमध्ये घरे घेण्याबाबत विचार करतील व त्यामुळे रु ४५ लाख किमतीवरील घरांच्या किमती किमान ५ % ने कमी होतील. तसेच वस्तू व सेवा करावर आयकर सवलती दिल्यास विकासकांचे अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरतील.

४. पहिल्याच वेळेस घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक कर सवलती द्या – कोव्हीड १९ साठ्रोगाच्या कालावधीत आपल्या मालकीची घरे खरेदी करणे याला तरुण खरेदीदारांनी प्राधान्य दिले आहे. आयकर अधिनियमाच्या कलम २४ अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजावरील रु २००००० दिलेल्या सवलतीत वाढ करून ग्राहकांना घरे खरेदी करण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन देता येईल. वर नमूद केल्यानुसार घरांची खरी मागणी पुरेशा प्रमाणात असून योग्य त्या सवलती योग्य वेळेला देऊ करून ह्या मागणीचे विक्रीत रुपांतर करता येईल. घरे खरेदी करण्यासाठी इच्छुक नागरिकांना त्यांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साहाय्य केल्यास तो प्रतिसाद एकतर्फी असणार नाही, तर ती सरकार सहित सगळ्यांसाठीच निर्णायक विजयाची स्थिती असेल .

कृती करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. गृहकर्जाचे व्याजदर तसेच स्थावर मिळकतींच्या किमती सुद्धा इतक्या कमी पातळीला नेहमीसाठी राहू शकत नाहीत. एकदा त्या वाढायला लागल्या की संधीची ही खिडकी बंद होईल.