पुणे, २५ ऑगस्ट २०२५ : आर. एम. धारीवाल फाऊंडेशनने पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत वृक्ष पुनर्रोपण मोहिम हाती घेतली आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि आपत्ती निवारण अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून आजवर असंख्य नागरिकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम साधला गेला आहे.
फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा जान्हवी धारीवाल बालन यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश परिपक्व वृक्षांना सरसकट तोडण्याऐवजी त्यांचे पुनर्रोपण करून नवजीवन देण्याचा आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्या सहकार्याने राबविला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, एक परिपक्व झाड दररोज ४ माणसांसाठी पुरेसा प्राणवायू निर्माण करते, तसेच दरवर्षी १० ते ४० किलो कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेते. काळजीपूर्वक प्रत्यारोपण केल्यास सुमारे ८०% झाडे यशस्वीरीत्या जिवंत राहतात. या पार्श्वभूमीवर फाऊंडेशनने आतापर्यंत पुणे रिंगरोड, मुंढवा, घोरपडी आणि बी. जी. शिर्के रोड परिसरात २१०० हून अधिक झाडांचे यशस्वी पुनर्रोपण केले आहे.
पुढील आव्हान मात्र अधिक मोठे आहे. पुणे रिंग रोड प्रकल्पामुळे हजारो झाडे तोडली जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ही झाडे वाचवण्यासाठी अनेक संस्था, कंपन्या व नागरिकांनी एकत्र येऊन ही चळवळ पुढे न्यायला हवी, असे आवाहन फाऊंडेशनतर्फे करण्यात आले आहे.
नागरिक कसे सहभागी होऊ शकतात?
झाडांच्या पुनर्रोपणासाठी आर्थिक मदत देऊ शकता. एका झाडाच्या पुनर्रोपणासाठी त्याच्या वय व आकारानुसार रु. ५,००० ते ४०,००० इतका खर्च येतो.
पुनर्रोपित झाडे दोन वर्षांसाठी दत्तक घेऊन त्यांचे संरक्षण आणि निगा राखण्यास मदत करू शकता.
झाडांसाठी जागा उपलब्ध करून त्यांना वाढण्याची संधी देऊ शकता.
या मोहिमेबद्दल अधिकाधिक लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवून जागरूकता निर्माण करू शकता.
विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हातात हात घालून पुढे नेता येईल. चला, आजच पाऊल उचलूया आणि आपले उद्याचे भविष्य हिरवेगार व सुरक्षित बनवूया.
अधिक माहितीसाठी : www.rmdfoundation.org.in/tree-transplantation
More Stories
समाविष्ट १६ गावांसाठी ड्रेनेज प्रकल्पाला ३२३ कोटींचा अमृत निधी
पुणेकरांनी गणेशोत्सवात जपले पर्यावरण, साडेसहा लाख गणेशमूर्तीचे विसर्जन
Pune: सायकल स्पर्धेसाठी पुण्यातील रस्त्यांचा मेकओव्हर – १४५ कोटींची तरतूद मंजूर