भारत आणि जपान यांच्यातील शाश्वत नागरी विकासविषयक सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली, दि. २ जून २०२१: केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि जपान सरकारचे भूमी, पायाभूत सुविधा, परिवहन आणि पर्यटन मंत्रालय यांच्यातील शाश्वत नागरी विकासविषयक सहकार्य कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 2007 चा नागरी विकासविषयक करार संपुष्टात आणून हा करार करण्यात आला.

अंमलबजावणी धोरण:

या सहकार्य कराराच्या चौकटीअंतर्गत सहकार्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एका संयुक्त कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. या संयुक्त कृती दलाची वर्षातून एकदा जपान आणि भारतात आलटून पालटून बैठक होईल. या सहकार्य करारांतर्गत सहकार्याचा प्रारंभ करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या तारखेपासून होईल आणि तो पाच वर्षे सुरू राहील. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या काळासाठी त्याचे आपोआप नूतनीकरण करता येईल.

मुख्य परिणामः

दोन्ही देशांदरम्यान शाश्वत नागरी विकासाच्या क्षेत्रातील अतिशय बळकट, घनिष्ठ आणि दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहकार्याला हा करार चालना देईल.

फायदे:

या सहकार्य करारामुळे शहरी नियोजन, स्मार्ट शहर विकास, परवडणाऱ्या घरांची उभारणी( भाडेतत्वावरील घरांसह), शहरी पूर व्यवस्थापन, मैला आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, शहरी परिवहन( इंटेलिजेंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट आणि मल्टीमोडल इंटिग्रेशन सहित) आणि आपत्ती प्रतिरोधक विकास यांसह शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

तपशील:

शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरांचा विकास, परवडणारी घरे( भाडयाच्या घरासहित) शहरी पूर व्यवस्थापन, मैला आणि सांडपाणी व्यवस्थापन,इंटेलिजेंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट आणि मल्टीमोडल इंटिग्रेशन सहित आणि आपत्ती प्रतिरोधक विकास यांसह परस्पर सहमतीने मान्य शाश्वत नागरी

विकासाच्या क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातील तांत्रिक सहकार्य बळकट करणे हा या सहकार्य कराराचा उद्देश आहे.

या प्रस्तावित सहकार्य करारामुळे वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या विद्वतेची आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण होऊ  शकेल.