मिळकतींची माहिती देताना लपवाछपवी

पुणे, ७ जुलै २०२२ ः पुणे महापालिकेच्या शहराच्या विविध भागात १५०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या समाज मंदिरे, वाचनालय आदी मिळकतींची माहिती सादर करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले होते. मात्र, याची माहिती देताना लपवा छपवी केली जात असून, मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला अर्धवट माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या ताब्यात कोणती जागा आहे, भाडे किती थकले आहे याचा हिशोब लावता येत नाही. त्यामुळे अपूर्ण व चुकीची माहिती दिल्यास कारवाई केली जाईल अशी तंबी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे दिली आहे.

 

पुणे महापालिकेच्या शहरात १० हजारापेक्षा जास्त मिळकती आहेत. काही आरक्षणातून मिळालेल्या आहेत तर काही महापालिकेच्या जागेवर बांधण्यात आले आहेत. हे बांधकाम भवन विभागाकडून केल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मुख्य खात्याला त्याची माहितीही देण्यास टाळाटाळ केली जाते. महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने देण्यासाठी २००८ मध्ये जागा वाटप नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये १५०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या मिळकतीचे करार करण्याचा अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची माहिती मुख्य खात्याकडे उपलब्ध नाही.

महापालिकेच्या अनेक इमारती वर्षानुवर्षे एकाच संस्थेकडे आहेत, त्याचे वीज बिल, देखभाल दुरुस्ती महापालिकाच करत आहेत, पण महापालिकेला भाडे दिले जात नाही. अनेकांचे करार संपले तरी वापर सुरू आहे. अशा अनेक मिळकती असून, यातील बहुतांश महापालिकेचे माजी नगरसेवक, आमदार यांच्याशी संबंधित संस्थांकडे आहेत.

मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने शहरातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना १५०० चौरस फुटाच्या आतील समाज मंदिरे, विरंगुळा केंद्र, अभ्यासिका, वाचनालय, ग्रंथालय, व्यायामशाळा याची सविस्तर माहिती द्यावी असे आदेश दिले होते. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांनी अनेक ठिकाणची माहिती देताना त्रोटक व चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे अपेक्षीत आकडेवारी व माहिती उपलब्ध झालेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अशी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी परिमंडळाचे उपायुक्त व क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्तांना खरमरीत पत्र पाठवले आहे.

 

निरंक माहिती पाठवू नये

समाज मंदिरे, विरंगुळ केंद्र, अभ्यासिका, वाचनालय, ग्रंथालय, व्यायामशाळा याची माहिती देताना मिळकतीचे नाव, सविस्तर पत्ता, वापर कधीपासून सुरू आहे, मिळकत कोणत्या प्रकारची आहे, मिळकत खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्यात आली आहे की संयुक्त प्रकल्प आहे याचे नाव व सविस्तर माहिती द्यावी, बांधकाम कोणत्या प्रकारचे आहे, मिळकतीचे एकूण मजले, सध्य वापर सुरू आहे का, भाडेकरार केला आहे किंवा नाही, भाडेकराराचा कालावधी, वार्षिक भाडे, प्राप्त भाडे, थकीत भाडे ही माहिती देणे बंधनकारक आहे. यातील एकाही ठिकाणी निरंक असे लिहू नये. ही माहिती १५ जुलै पर्यंत सादर करावी, त्यानंतर मुख्य खात्याकडून संबंधित मिळकतीचे तपासणी केली व त्यात तफावत आढळल्यास थेट उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे.