पुण्यातील नगरसेवकांनी केलेली फसवणूक आणि येऊ घातलेल्या कंत्राटदारीविरोधात कचरा वेचकांची निषेध सभा

पुणे, २९/११/२०२१: कामाची शाश्वती, प्रोत्साहन भत्ता आणि सन्मानाची अपेक्षा असताना पुण्यात कचरा वेचकांना कंत्राटदारीची टांगती तलवार, फसवणूक आणि निराशा मिळते आहे. पुण्याला देशात सन्मान मिळण्यासाठी झटणारे ३६०० कचरा वेचक मुख्यसभेच्या तात्पुरत्या मुदतवाढीनंतर आणि शहरात कंत्राटदारी आणण्याच्या प्रस्तावानंतर निराश झाले आहेत.

‘स्वच्छ’, या भारतातील पहिल्या कचरा वेचकांची संपूर्ण मालकी असलेल्या सहकारी संस्थेचे मागील १३ वर्षांचे कष्ट, पुण्याच्या कचरा व्यवस्थापनात केलेले भरीव योगदान आणि कचरा वेचकांची शाश्वत उपजीविका याकडे दुर्लक्ष करीत एक वर्षाची तात्पुरती मुदतवाढ ‘स्वच्छ’ ला देण्याचा निराशाजनक निर्णय पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने सोमवारी घेतला. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी कचरा वेचकांची फसवणूक केली आहे.

७० टक्के पुणे शहराला दररोज दारोदार कचरा संकलनाची पारदर्शक, विश्वसनीय सेवा मागील १३ वर्षांपासून देणाऱ्या ३५०० कचरा वेचकांनी दुर्लक्षित ते संघटित असा अभूतपूर्व प्रवास केला. त्यांनी ‘स्वच्छ’ चे मॉडेल देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेले व शहराची वेगळी ओळख निर्माण केली. पुण्यामध्ये वर्गीकरणाची व रिसायकलिंगची संस्कृती रुजवली. कचरा वेचकांच्या याच ‘स्वच्छ’ मॉडेलला डावलण्याचे निर्णय शहर पातळीवर घेतले गेल्याने कचरा वेचकांमध्ये निराशा पसरली आहे. इतर विषयांसाठी भरपूर वेळ देऊन निर्णय घेतले जातात पण आपल्या सर्व महत्वाच्या मागण्यांवर कोणतीही चर्चा न करता फक्त ५ मिनटात स्वच्छ विषयी इतका महत्वाचा निर्णय घेतला गेल्याने कचरा वेचकांमध्ये रोष पसरला आहे.

“३३ लाख नागरिक आणि ११४ नगरसेवक यांनी लेखी पाठिंबा देऊनही सर्व गटनेत्यांनी एका वर्षाची तात्पुरती मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्य सभेत घेणे आमच्यासाठी धक्कादायक आहे. मा. सुप्रिया सुळे, मा. मोहन जोशी, मा. महापौर यांनी स्वतः जून महिन्यात आंदोलनावेळी आमची भेट घेऊन आमच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन आम्हाला व ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांना दिले होते. गटनेत्यांनी नागरिक, नगरसेवक आणि पक्षनेते कोणाच्याच शब्दाचा मान ठेवला नाही. मुख्यसभेतच कंत्राटदारी आणण्याची भाषा आमच्यासमोर केली जात आहे. आमच्या बहिणींचा कोरोना काळात जीव गेला. करार नसतानाही आम्ही शहराप्रती असलेली बांधिलकी जपून न थांबता काम केलं. एका वर्षाची तात्पुरती मुदतवाढ ही आमची केलेली मोठी फसवणूक आहे. कचरा वेचकांना असे गृहीत धरणे, आमच्या संस्थेचा वारंवार अपमान करणे यामुळे आम्ही त्रस्त झालो आहोत. आमच्यासारख्या कष्टकऱ्यांना निराशेच्या गर्तेत पुण्यातील राजकीय नेते ढकलत आहेत.” – सुमन मोरे, अध्यक्षा, स्वच्छ पुणे

“स्वच्छच्या कामाविषयी, कचरा वेचकांच्या उपजिवीकेविषयी, शहराला त्यांच्या कामामुळे होणाऱ्या फायद्याविषयी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत वारंवार चर्चा करून देखील कचरा वेचकांना तात्पुरती एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा आणि त्यानंतर कंत्राटदारी पद्धत शहरात लागू करण्याचा मुख्य सभेने घेतलेला निर्णय क्लेशकारक आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात देश पातळीवर पुणे शहराला मिळालेल्या पुरस्कारामध्ये स्वच्छ च्या कचरा वेचकांचा मोठा वाटा आहे हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. वारंवार आश्वासन देऊनही हा निर्णय घेतल्याने आमचा विश्वासघात झाला आहे. आमचे नैतिक खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नागरिकांनीही या निर्णयाकडे गंभीरपणे लक्ष द्यावे असे आवाहन मी करतो. भविष्यात पुण्यामध्ये कंत्राटदारी पद्धत आणण्याचा हा प्रस्ताव आमच्या जीवनाशी नवा खेळ सुरु करणारा आहे. हा जीवघेणा खेळ कसा थांबवायचा याचा आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत.”, डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ कामगार नेते

“स्वच्छ संस्थेसोबतच्या करारात फक्त एका वर्षाची मुदतवाढ करण्याचा पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. स्वच्छ या संस्थेने एकेकाळी दुर्लक्षित असलेल्या कचरा वेचकांना संघटित करून उपजीविकेचा सन्मानपूर्ण मार्ग मिळवून दिला आहे. देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या संस्थेच्या काम वाखाणले गेले आहे. एक पुणेकर या नात्याने संसदेत जेव्हा घनकचरा व्यवस्थापनातील एक उत्तम उदाहरण म्हणून स्वच्छच्या कामाचे कौतुक ऐकायला मिळते तेव्हा निश्चितपणे अभिमान वाटतो. ऊन, पाऊस, वारा कशाचीही पर्वा न करता दारोदार जात न चुकता दररोज कचरा गोळा करणाऱ्या हजारो कष्टकऱ्यांच्या डोक्यावर ही टांगती तलवार ठेवण्यात दुर्लक्ष, अनिच्छा आणि असंवेदनशीलता दिसते. मी आशा करते कि महानगरपालिकेचे सभासद जाणीवपूर्वक या निर्णयाचा पुनर्विचार करतील व ‘स्वच्छ’सोबत दीर्घकालीन करार करतील. सद्य व्यवस्थेत ज्या काही त्रुटी असतील त्याविषयी चर्चा करून मार्ग काढला जाऊ शकतो.”- वंदना चव्हाण, खासदार, राज्यसभा

जोपर्यंत दीर्घकालीन करार आणि इतर मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत ज्या ११५ नगरसेवकांनी कचरा वेचकांना लेखी पाठिंबा दिला त्यांच्याकडे कचरा वेचक रोष व्यक्त करायला जातील. जे ३३ लाख नागरिक कचरा वेचकांसोबत कायम खंबीरपणे उभे आहेत त्यांच्यापर्यंत देखील कचरा वेचक आपले प्रश्न नियमितपणे पोहचवत राहतील.